मुंबई: विविध शासकीय महामंडळांवरील राजकीय नियुक्त्यांच्या चर्चेने पुन्हा उचल खाल्ली असून, महायुतीच्या तिन्ही पक्षांमध्ये संख्याबळाच्या आधारे ४८-२९-२२ असा महामंडळ वाटपाचा अंतिम फॉर्म्युला निश्चित झाल्याचे समजते. शिवाय, छोट्या घटकपक्षालाही एखादे महामंडळ सुटू शकते.
मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक होऊन लवकरच यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान महायुतीच्या समन्वय समितीच्या विविध बैठकांमध्ये यावर प्राथमिक चर्चा झाली. आता अंतिम यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महायुतीमधील संख्याबळ लक्षात घेऊन भाजप ४८ टक्के महामंडळे, शिवसेना २९ टक्के आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला २२ टक्के महामंडळे दिली जातील.
विशेष म्हणजे महायुतीमधील एका छोट्या पक्षालाही १ टक्के जागांवर सामावून घेतले जाणार आहे. मात्र, कोणते महामंडळ कुणाकडे जाणार, याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. त्यामुळे सिडको, म्हाडा, अशा महामंडळांसाठी रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे.
लवकरच, मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या उच्चस्तरीय बैठकीत कोणत्या महामंडळावर कोणाची वर्णी लावायची, याचे अंतिम वाटप नावांसह निश्चित केले जाणार असल्याचे समजते. महायुतीचा फाॅर्म्युला ठरल्याने आता पक्षाच्या कोट्यातून महामंडळाची सूत्रे हाती यावीत, यासाठी या नेत्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
