मुंबई: वांद्रे रेक्लमेशन येथील नेव्हिल डिसूझा फुटबॉल मैदान कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेलाच म्हाडाने विरोध केला.
राज्य सरकारकडून अद्याप मंजूर आराखड्यात कोणताही बदल किंवा सुधारणा मंजूर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही याचिका मुदतपूर्व आणि घाईघाईने केलेली आहे, असा दावा म्हाडाने न्यायालयात केला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपिठाने याची दखल घेत पुढील सुनावणीपर्यंत मैदानाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश कायम करत याचिकेची सुनावणी ८ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
वांद्रे पश्चिम येथील नेव्हील डिसुझा मैदानाचे आरक्षण बदलून याठिकाणी प्रदर्शन केंद्र करण्याचा पालिका व म्हाडाचा डाव असून मुंबई फुटबॉल असोसिएशनने याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपिठासमोर आज शुक्रवारी सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी मैदानाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, जैसे थे ठेवावे, असा हायकोर्टाने आदेश देऊनही काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर केला. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तर म्हाडाने याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला.
राज्य शासनाने अद्याप मंजूर आराखड्यात कोणताही बदल अथवा सुधारणा अधिकृतपणे मंजूर केलेली नाही, त्यामुळे ही याचिका मुदतीपूर्व आणि घाईघाईने दाखल केलेली आहे, असा दावा करत याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. खंडपिठाने गांभीर्याने दखल घेत पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे.
