मुंबई : आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या आशा स्वंयसेविकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६५ करा किंवा दरमहा ५ हजार रुपये पेन्शन द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेने राज्य सरकारकडे केली आहे. यावर सरकारने निर्णय न घेतल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करु, असा इशाराही संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी दिला आहे.
शंकर पुजारी म्हणाले, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत २००५ पासून कार्यरत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. आशा व गटप्रवर्तकांचे सेवानिवृत्ती वय ६५ वर्षे करा, अशा मागणीचे पत्र सरकार व सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दिले आहे. हा निर्णय त्वरित न घेतल्यास दरमहा ५ हजार रुपये पेन्शन व ग्रॅच्युइटी देणे शासनावर बंधनकारक ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ६५ वर्षांपर्यंत सेवा देतात. मग आरोग्य क्षेत्रात प्रत्यक्ष जनतेच्या जीवाशी निगडित काम करणाऱ्या आशा स्वंयसेविकांना ६० वर्षांनंतर कामापासून वंचित ठेवणे हा दुहेरी निकष व सामाजिक अन्याय असल्याचे पुजारी यांनी सांगितले.
अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आशा स्वयंसेविकांकडून मोबदल्याशिवाय कामाची सक्ती केली जात आहे, ऑनलाईन सर्वेक्षण, डेटा एन्ट्री, ॲप आधारित कामे बळजबरीने करून घेतली जातात. काम न केल्यास सेवेतून काढून टाकण्याच्या धमक्या, मानसिक छळ व अपमानास्पद वागणूक मिळते. तरीही शासनाने आजपर्यंत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केलेली नाही, असा आरोपही त्यांनी केली,
आशा स्वंयसेविकांना वर्षानुवर्षे वेतन चिठ्ठ्या न देणे,शहरी भागात अत्यल्प आशा व गटप्रवर्तक नेमणुका करून हजारो लोकसंख्येचा भार टाकणे, ऑनलाईन कामासाठी आवश्यक अँड्रॉइड मोबाईल व डेटा पॅक न देणे, प्रसूती रजा, किमान वेतन, जननी सुरक्षा योजनेचा मोबदला रोखून धरणे हे सर्व प्रकार कामगार कायदे,महिलांच्या हक्कांचे कायदे व मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. जर शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन आशा व गट प्रवर्तकाच्या मागण्या मान्य केल्या न केल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करु, असा इशाराही पुजारी यांनी दिला.
