

America rejects mangoes worth 4 crores, first time in 10 years
ठाणे : पुढारी वृत्तसेवा
कोकणचा आंबा जगात भारी असे सांगितले जात असले तरी, भारत-पाक युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिके ने मात्र भारताकडून गेलेले हापूस स्वीकारले नसल्याची गंभीरबाब पुढे आली आहे. रेडिएशन प्रक्रियेशी संबधित कागदपत्र न दिल्याचे कारण देत आंबे नष्ट केल्याने भारतीय शेतकऱ्यांचे ४ कोटींचे नुकसान झाले आहे. गेल्या १० वर्षात प्रथमच हा प्रकार घडला आहे.
अमेरिकेने भारतातून पाठवलेल्या आंब्याच्या तब्बल १५ खेपा परत पाठवल्या आहेत, तर काही नष्ट केल्या आहेत. अमेरिकेने नाकरलेल्या या आंब्यांची किंमत ४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. लॉस एंजेलिस, सॅन फ्रान्सिस्को आणि अटलांटा विमानतळांवर ही आंब्याची वाहतूक थांबवण्यात आली. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रेडिएशन प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी आढळल्या होत्या. फळांमधील किटकांना मारण्यासाठी आणि ती जास्त काळ ताजी राहावी यासाठी ही प्रक्रिया केली जाते. कागदपत्रांमध्ये गडबड असल्याचे कारण देत अमेरिकन कस्टम अधिकाऱ्यांनी हा माल स्वीकारण्यास नकार दिला.
आंबा निर्यातदारांच्या म्हणण्यानुसार, खरी समस्या कीटकांची नव्हती, तर त्या कीटकांना मारण्याच्या प्रक्रियेच्या कागदपत्रांची होती. हे आंबे ८ आणि ९ मे रोजी मुंबईत रेडिएशन प्रक्रियेतून गेले होते. विशेष म्हणजे, ही प्रक्रिया अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या देखरेखेखाली झाली होती. हा अधिकारी अमेरिकेत आंबा आयात करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे संबंधित यंत्रणाने म्हटले आहे.
जवळपास ५० लाखाच्या घरात भारतीय अमेरिकेत आहेत. भारतीय आंब्याला त्यामुळे अमेरिकेत मोठी मागणी आहे. मात्र आता अमेरिकेने भारतीय आंब्याला वेस बंदी केल्यामुळे 'ट्रम्प टेरिफचा' फटका ही आंब्याला बसला आहे.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका निर्यातदाराने सांगितले की, नवी मुंबईतील रेडिएशन सेंटरमध्ये झालेल्या चुकांमुळे त्यांना हे नुकसान सोसावे लागले.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेतील आंबे नष्ट करण्याचा किंवा त्यांना भारतात परत पाठवण्याचा पर्याय दिला होता. पण आंबा लवकर खराब होणारा असल्याने आणि त्याला परत पाठवण्याचा खर्च खूप जास्त असल्याने, सर्व निर्यातदारांनी ते आंबे नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे त्यांना सुमारे ४.२८ कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या घटनेमुळे भारतीय आंबा निर्यातदारांना मोठा फटका बसला आहे आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे राहिले आहे.