मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : पत्नीप्रमाणेच पतीलाही पोटगी मागण्याचा हक्क आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. आजारपण अथवा अन्य कारणामुळे उत्पन्न कमवण्यास सक्षम नसलेल्या बेरोजगार पतीला कमवत्या पत्नीकडून पोटगी मागण्याचा कायदेशीर हक्कच आहे, असे स्पष्ट करत बेरोजगार पतीला दरमहा 10 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश कायम करत पत्नीचे अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले.
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 24 च्या तरतुदींमध्ये 'जोडीदार'हा शब्द वापरला आहे. 'जोडीदार'च्या व्याख्येत पती आणि पत्नी या दोघांचाही समावेश होतो, असे न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी स्पष्ट केले. वैवाहिक जीवनात मतभेद झाल्यानंतर पतीने कल्याण कौटुंंबिक न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा केला. दरम्यान, पतीसह पत्नीने परस्परांकडे पोटगी मागत अर्ज केले.
कल्याण कनिष्ट न्यायालयाने पत्नीचा अर्ज फेटाळताना पतीचा अर्ज मंजूर केला. आजारपणामुळे कमाई करण्यास सक्षम नसलेल्या पतीला कमवत्या पत्नीने दरमहा 10 हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी द्यावी, असा आदेश दिला.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आव्हान याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी पत्नीच्या वतीने युक्तिवाद करताना घटस्फोटाचा दावा न्यायालयात प्रलंबित असताना पत्नीने अॅॅक्सिस बँकेतील शाखा व्यवस्थापकपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर नोकरी नसल्याचे तसेच मुलांचा खर्च व कर्जाच्या हप्त्यांचा भार असल्याचे सांगून पत्नीने पोटगीची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. नोकरीचा राजीनामा दिल्यानंतरही पत्नी मुलांचा खर्च व गृहकर्जाच्या हप्त्यांचा भार स्वीकारते, याचा अर्थ तिचे उत्पन्नाचे इतर स्रोत असल्याचे स्पष्ट होते. पत्नीने तिच्या इतर उत्पन्न स्रोतांचा उलगडा करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले.
तसेच पती आजारपणामुळे कोणत्याही प्रकारे उत्पन्न कमावण्यास सक्षम नाही. मात्र पत्नी चांगल्या पगाराच्या नोकरीतून पुरेसे उत्पन्न कमवण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे या कमवत्या पत्नीकडून पोटगी मागण्याचा बेरोजगार पतीला कायदेशीर हक्क आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पत्नीला पोटगी देण्याच्या जबाबदारीपासून सूट देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
