एस.टी. संप चिघळणार; कर्मचारी संघटनांनी प्रस्ताव फेटाळला
एस.टी. कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नांवर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव एस.टी. कर्मचारी संघटनांनी सोमवारी फेटाळला. यामुळे राज्यातील एस.टी. सेवा पूर्णपणे कोलमडली असून, सरकारने संपकरी कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा इशारा दिल्याने संप चिघळण्याच्या मार्गावर आहे.
एस.टी. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करून कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा द्यावा, या प्रमुख मागणीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला समिती नेमून 12 आठवड्यांत शिफारशीसह अहवाल सादर करण्याचे आदेश सोमवारी दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. दरम्यान, समिती नेमण्याचा तोडगा एस.टी. कर्मचारी संघटनांनी अमान्य केला आहे. त्यांनी संप सुरूच ठेवला असून, यामुळे एस.टी. सेवा पूर्णपणे कोलमडली.
संघर्ष एस.टी. कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एस.टी. कर्मचारी संघटना यांनी 3 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारण्याची नोटीस महामंडळाला दिली होती. या नोटिसीविरोधात महामंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत विलिनीकरण आणि एस.टी. कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा देण्यासाठी तत्काळ समिती नेमावी. या समितीने आपला अहवाल शिफारशीसह मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आपले मत व शिफारशीसह त्यांचा अहवाल न्यायालयाला द्यावा, असे आदेश दिले. या निर्णयानंतर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी बैठक घेत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीचा जीआरही जारी केला. या समितीने लगेचच दुपारी चार वाजता बैठक घेऊन त्याचे इतिवृत्तही तयार केले. मात्र, कर्मचारी संघटना संपावर ठाम आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करा: परब
परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एस.टी. कर्मचार्‍यांना न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करण्याचे आवाहन केले आहे. एस.टी.च्या विलीनीकरणाचा निर्णय हा काही एक-दोन दिवसात घेणे शक्य नाही. या मुद्द्यावर चर्चेची दारे खुली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाने एस.टी. कर्मचार्‍यांच्या विलीनीकरणाबाबत जे आदेश दिले, त्यानुसार राज्य सरकारने तातडीने समिती नेमली आहे. याबाबतचा आदेश काढला असून, या समितीची बैठकही झाली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या वेळेत समितीची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असे अनिल परब यांनी सांगितले.
इतर मागण्या याआधीच मान्य
राज्य सरकार एस.टी. कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, कर्मचार्‍यांना दिवाळी भेट या सर्व मागण्या यापूर्वीच मान्य करण्यात आल्या आहेत. विलीनीकरणाची मागणी आता पुढे आली असली, तरी त्यावर चर्चेची दारे खुली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होणे गरजेचे आहे. जर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला, तर त्या संदर्भातही याचिका होऊ शकतात, असेही परब म्हणाले.
दरम्यान, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे. तर एस.टी. महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हे समन्वयक असतील. ही समिती 28 कर्मचारी संघटना तसेच संबंधितांशी चर्चा करून अहवाल सादर करणार आहे.
कारवाईचा इशारा
एस.टी. कर्मचारी तसेच खासगी बसचालक यांच्याकडून प्रवाशांची अडवणूक सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. जर असे प्रकार सुरू राहिले, तर राज्य सरकारही हातावर हात ठेवून बसणार नाही. सरकारलाही कारवाई करणे भाग पडेल, असा इशाराही अनिल परब यांनी दिला आहे.
समिती मान्य नाही; संप सुरूच राहणार
एस.टी. महामंडळाच्या विलीनीकरणाबाबत राज्य सरकारने जी समिती नेमली आहे, या समितीमधून काहीही साध्य होणार नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेऊन एस.टी. महामंडळाचा राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाचा निर्णय घ्यावा. त्यामुळे राज्य सरकारची समिती मान्य नसल्याचे सांगत, संप सुरूच राहणार असल्याचे संघर्ष एस.टी. कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी सांगितले. तसेच एस.टी. कर्मचार्‍यांचा व मालमत्तांचा ताबा राज्य सरकारने घेऊन एस.टी.च्या कर्मचार्‍यांना राज्य शासनाचे कर्मचारी घोषित करावे. राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना लागू असलेल्या वेतन व सर्व सेवा-शर्ती 1 जानेवारी, 2006 पासून लागू करून थकबाकीचे प्रदान तातडीने करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
हेही वाचा :