राज्यातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सॅटेलाईटद्वारे ‘वॉच’ ठेवणार
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सॅटेलाईट इमेजच्या माध्यमातून ‘वॉच’ ठेवण्यात येईल, असे सांगतानाच घराचे स्वप्न पाहणार्‍या नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी महारेरा, सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांची गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबतची माहिती डिजिटल पद्धतीने लिंक करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
डोंबिवली येथे महारेराचे बनावट नोंदणी प्रमाणपत्र जोडून अनधिकृत इमारतींमधील घरांची खरेदी-विक्री व्यवहाराची दस्त नोंदणी केल्याबाबत ठाकरे गटाचे आमदार संजय पोतनीस यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार धरून संबंधित पोलिस ठाण्याचा पोलिस अधिकारी आणि वॉर्डच्या पालिका उपायुक्तांवर कारवाई करण्याचे आदेश आहेत; पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही, अशी कबुली उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे यावर सॅटेलाईट इमेजचा पर्याय उपलब्ध आहे. आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेल्या राज्यातल्या चांगल्या पालिकांना दर महिन्याला सॅटेलाईट इमेज घेणे कठीण नाही. अशा इमेज घेतल्या, तर चुकीच्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवता येईल, असे फडणवीस म्हणाले.
काही जणांकडून चुकीची अथवा खोटी कागदपत्रे दाखल करून तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित शासकीय यंत्रणांची कागदपत्रे चुकीच्या पद्धतीने तयार करून नागरिकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. याशिवाय, बांधकाम क्षेत्रातील काही जणांकडून महारेरा प्रमाणित, असे सांगून गृहप्रकल्पाच्या जाहिराती केल्या जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी प्रत्येक गृहप्रकल्प हा मान्यताप्राप्त असल्याची खात्री करूनच घर खरेदीचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले.
दरम्यान, सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत बनावट बांधकाम परवानगी घेऊन महारेराचे बनावट नोंदणी प्रमाणपत्र जोडून सदनिकांची विक्री करण्यात आल्याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती दिली. याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. कल्याण-डोंबिवलीतील 655 बांधकाम परवानगी पत्र बनावट असल्याचे निदर्शनास आले; तर रामनगर पोलिस ठाण्यामध्ये 38 बांधकाम परवानगींबाबत विकसक व वास्तुविशारदांवर गुन्हा दाखल केला आहे. गृह विभागामार्फत हे प्रकरण विशेष तपास पथकाकडे दिले असून, या एका गुन्ह्यात 42, तर अन्य गुन्ह्यात 66 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, महारेराने या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द केली आहे. सहदुय्यम निबंधकांकडून पदभार काढला आहे. चौकशीअंती या अधिकार्‍यावर गुन्हा दाखल होईल, असे अतुल सावे म्हणाले. या प्रश्नावरील चर्चेत अजय चौधरी, अतुल भातखळकर, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, रवींद्र वायकर, योगेश सागर, सुनील प्रभू, लहू कानडे आदींनी यावेळी झालेल्या चर्चेत भाग घेतला.
हेही वाचा :