मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : Ajit Pawar : अतिवृष्टी, पूरस्थिती, दरड कोसळण्यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नागरिकांचा जीव वाचविणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे, हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यासाठी नियमांचा बाऊ न करता, वेळ पडली तर प्रसंगी वेगळा मार्ग पत्करून हे काम करावे लागले, तर त्याचा निर्णय जिल्हाधिकार्यांनी घ्यावा. जनहिताच्या प्रत्येक कार्यात शासन तुमच्यासोबत आहे. आपत्ती निवारण, पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्यांच्या बैठकीत दिली.
राज्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थिती व अवर्षण परिस्थितीचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकार्यांकडून दूरद़ृश्य प्रणालीद्वारे घेतला. पुरामुळे ज्या गावांत घरांत, रस्त्यांवर गाळ साचला असेल तर ते स्वच्छ करण्यासाठी 'राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदत निधी' तसेच जिल्हा परिषदेतील निधीचा उपयोग करावा. प्रत्येक जिल्ह्याला दिलेला 30 लाख रुपयांचा आगाऊ निधी वापरावा. निधी कमी पडल्यास तातडीने निधीची मागणी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
राज्यात अनेक भागांत नदी, नाले, ओढ्यांत अतिक्रमणे झाली आहेत. अशा ठिकाणी जिल्हाधिकार्यांनी नदी, नाल्यांतील अतिक्रमण काढण्याचे काम प्राधान्याने व कठोर भूमिका घेऊन पार पाडावे, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
हे ही वाचा :
