मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरती (Police Recruitment) करण्याचा निर्णय झालेला नाही. शासनाचा तसा विचारदेखील नाही. मात्र, रिक्त पदांची भरती होईपर्यंत सरकारच्याच राज्य सुरक्षा महामंडळातील जवानांना काही आस्थापनांवर तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पूर्वीही या महामंडळाच्या जवानांना तैनात करण्यात आले होते,असे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (बुधवारी) विधान परिषदेत स्पष्ट केले. फडणवीस यांनी याबाबत सभागृहात निवेदन सादर करत शासनाची भूमिका स्पष्ट करत विरोधकांची बोलती बंद केली.
दरवर्षी वयोमानानुसार होणारी सेवानिवृत्ती, आंतर जिल्हाबदली आणि आजारपणामुळे मुंबई पोलीस आयुक्त दलातील पोलीस शिपाई सवंर्गाची सुमारे १० हजार पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी सुमारे १५०० पोलीस निवृत्त होतात. २०१९, २०२० व २०२१ मध्ये पोलीस भरती (Police Recruitment) झालेली नाही. तर अपघात व आजार यामुळे ५०० पोलीसांचा मृत्यु झालेला आहे.
मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील मोठया प्रमाणावरील रिक्त पदांचा विचार करुन शासनाने संपूर्ण राज्यातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी १४ हजार ९५६ पोलीस शिपाई संवर्गातील पदे व २ हजार १७४ पोलीस शिपाई चालक संवर्गातील पदे तसेच एसआरपीएफची पदे भरण्यास मंजूरी दिलेली आहे. एकूण १८ हजार ३३१ पदांची पोलीस भरती प्रक्रीया सुरु आहे. त्यानुसार मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी ७ हजार ७६ पोलीस शिपाई संवर्गातील पदे व पोलीस चालक संवर्गातील ९९४ पदे भरण्यात येणार आहेत. भरती प्रक्रिया आणि प्रशिक्षण पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कर्तव्यासाठी पोलीस शिपाई उपलब्ध होण्याकरिता आणखी किमान दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
या सर्व कारणांमुळे मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने १७ एप्रिल २०२३ च्या पत्रान्वये ३ हजार मनुष्यबळ तुर्तास महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार पोलीस पदभरतीचा कालावधी किंवा ११ महिने यापैकी जो कमी असेल त्याच कालावधीसाठी उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांकडून केवळ सुरक्षा विषयक कामकाज व गार्ड विषयक कर्तव्य, स्टॅटिक डयुटी करुन घेण्यात येणार असून कायदे विषयक अंमलबजावणी व तपासाचे कुठलेही काम देण्यात येणार नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा
