पुढारी ऑनलाईन : मातृत्व काळातील रजा हा महिलांचा मूलभूत मानवी हक्क आहे, ती नकारली जात असेल तर महिलांच्या सन्मानाविरोधात मानले जाईल, असे स्पष्ट निर्देश ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. स्वोर्नोलता दाश विरुद्ध ओडिशा राज्य या खटल्या हा निकाल देण्यात आला आहे. ज्या महिलांना Maternity Benefit Act, 1961 लागू होत नाही, त्या महिला कर्मचाऱ्यांनाही हा निकाल लागू असेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Maternity leave Fundamental Right)
न्यायमूर्ती शशिकांत मिश्रा म्हणाले, "मातृत्व रजांची तुलना इतर कोणत्याही रजांशी करता येणार नाही कारण तो महिला कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. निव्वळ तांत्रिक मुद्द्यांवर ही रजा नकारता येणार नाही." बार अँड बेंच या वेबसाईटने ही बातमी दिली आहे.
जर महिला कर्मचाऱ्यांना रजा नकारली जात असेल तर ते त्यांच्या आत्मसन्मानावर हल्ला तसेच घटनने कलम २१ नुसार दिलेल्या जीवितेच्या हक्काविरोधात ठरेल. कलम २१ आत्मसन्मानाने जगण्याचा हक्क याच्याशी संबंधित आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
Maternity leave Fundamental Right : सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या एका निकालात म्हटले आहे की, "आपल्या समाजात निम्मी लोकसंख्या ही महिलांची आहे. त्या जेथे काम करतात तेथे त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे." या निकालाचा संदर्भ देत ओडिशा उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
Maternity leave Fundamental Right बद्दल सरकारचे म्हणणे काय होते?
स्वोर्नोलोता दाश ओडिशातील क्योंझार जिल्ह्यात शिक्षिका आहेत. त्यांनी २०१३मध्ये मातृत्व रजा घेतली होती, ही रजा मुख्याध्यापकांनी मंजुर केली होती. पण शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारच्या रजेची तरतुद नसल्याचे सांगत ही रजा नकारली होती. त्यानंतर दाश यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. दाश या अनुदानित शाळेत कार्यरत आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मातृत्व रजेचा अधिकार हा फक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आहे, तो अनुदानित शाळांतील महिला कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही, असा युक्तीवाद केला होता.
हेही वाचा
