मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात ग्रीष्माची दाहकता आणखी वाढतेच आहे. पुन्हा एकदा उष्णतेची लाट आली असून, या लाटेसोबतच राजकारणाच्या पार्‍यानेही उसळी मारली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल घटनापीठाने दिल्यानंतर शुक्रवारी दुसर्‍या दिवशीही या निकालाचे कवित्व सुरूच राहिले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांचा अपात्रतेचा निर्णय 15 दिवसांत घ्या, अशी आक्रमक मागणी ठाकरे गटाने केली; तर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तत्काळ प्रत्युत्तर देत घटनापीठाच्या निकालानुसार अपात्रतेचा निर्णय माफक वेळेत घेतला जाईल. मात्र, दोन्ही बाजूंना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देऊ न नैसर्गिक न्याय करू, असे जाहीर केले. विधानसभा अध्यक्षांना टार्गेट करण्याच्या ठाकरे गटाच्या भूमिकेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला. अध्यक्ष कोणत्याही दबावाला बळी पडतील असे वाटत नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. घटनापीठाने माफक वेळेत निर्णय घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले असले, तरी माफक वेळ म्हणजे किती वेळ? यावरून राजकीय तणतण सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्राच्या संत्तासंघर्षाचा फैसला घटनापीठाने गुरुवारी जाहीर केला असला, तरी त्यातून अनेक संभ्रम आणि प्रश्नच निर्माण झाले आहेत. घटनापीठाने शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती रद्द ठरवत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सुनील प्रभू हेच प्रतोद असल्याचे जाहीर करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांवर टाकली. सुरुवातीला आलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये हा निर्णय घेण्यास नार्वेकर पाहिजे तितका वेळ घेणार, असे संकेत मिळाल्याने ठाकरे गट आक्रमक झाला. सलग दुसर्‍या दिवशी पत्रकार परिषद घेत उद्धव ठाकरे यांनी अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी 15 दिवसांत घ्यावा, अशी मागणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात त्यांच्यासमोरचा पोपट हलत नाही, बोलत नाही, श्वास घेत नाही, असे सर्व वर्णन करून तो मेलेला आहे हे जाहीर करण्याचे काम विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आता सर्वोच्च न्यायालयाने आखलेल्या चौकटीत राहूनच आमदार अपात्रतेचा निर्णय द्यावा लागेल; अन्यथा आम्हाला न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहेत. त्यांनी काही उलटेसुलटे केल्यास तत्कालीन राज्यपालांप्रमाणे त्यांनाही तोंड दाखवायला जागा उरणार नाही, असा थेट इशाराच उद्धव यांनी नार्वेकरांना दिला. विधानसभा अध्यक्ष हे आधी शिवसेनेत होते; मग राष्ट्रवादीत गेले. आता ते भाजपमध्ये आहेत. एकूण त्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून पक्षांतर कसे करायचे हे माहीत आहे, असा टोलाही त्यांनी नार्वेकर यांना लगावला.
उद्धव यांच्या पत्रकार परिषदेला शिवसेना नेते अ‍ॅड. अनिल परब उपस्थित होते. ते म्हणाले, अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे दिला असला, तरी त्यासाठी न्यायालयाने चौकट आखून दिली आहे. न्यायालयाने निरीक्षण नाही, तर थेट निकाल दिला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी 15 दिवसांच्या आत यावर निर्णय घ्यायला हवा. कारण, यात पुरावे समोर आहेत. फक्त ते पाहून निर्णय घ्यायचे आहेत. पुरेशा कालावधीत निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयानेही म्हटले आहे. या निर्णयाची प्रत घेऊन अध्यक्षांना पत्र लिहिणार आहोत. विधानसभा फ्लोअरवर त्यांनी पक्षाविरोधात केलेले काम तपासण्यासाठी बाहेरच्या यंत्रणांची गरज नाही. विधानसभेतच सगळे रेकॉर्ड आहे. त्यात, 40 लोकांनी पक्षाच्या विरोधात मतदान केल्याचे स्पष्ट रुलिंग उपाध्यक्षांनी दिले आहे. त्यामुळे या सुनावणीला जास्त वेळ लागू नये, असे परब म्हणाले.
विधानसभेच्या अध्यक्षांनी 16 आमदारांच्या अपात्र प्रकरणावर 15 दिवसांत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली असली, तरी संविधानाने अध्यक्षांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून ते निर्णय घेतील. ते कोणाच्याही दबावाला बळी पडणार नाहीत, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे यांना नागपुरातून ठणकावले. आमदार अपात्रतेबाबत न्यायालयाने अध्यक्षांना सर्व अधिकार दिले आहेत. असे असतानाही 15 दिवसांत निर्णय घ्या, असे म्हणणे हा अध्यक्षांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे स्वतः वकील आहेत. त्यामुळे कायद्यानुसारच सुनावणी करून निर्णय घेतील, असेही फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावरही निशाणा साधला. ते म्हणाले, नैतिकतेच्या गोष्टी करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे फोटो लावून निवडून आल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीसाठी विचार, युती आणि त्यानंतर पक्षही सोडला. ते कोणत्या नाकाने नैतिकता सांगतात, ते मला समजतच नाही. निकाल त्यांच्या बाजूने आला, असे ते म्हणत असतील तर त्यांनी ढोल बडवावेत, असा तिरकस सल्लाही त्यांनी उद्धव यांना दिला.
हेही वाचा :
