नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : गुजरातमधील कनिष्ठ न्यायालयांच्या 68 न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सध्या ज्या न्यायाधीशांची पदोन्नती झाली आहे, त्यांना त्यांच्या मूळ पदावर परत पाठवावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मानहानीच्या खटल्यात शिक्षा सुनावणारे न्यायाधीश हरीश हसमुखभाई वर्मा यांच्या नावाचाही यात समावेश आहे.
गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश संवर्गातील दोन न्यायिक अधिकाऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी 8 मे रोजी न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या शेवटच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
याचिका प्रलंबित असताना राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली आणि त्यानंतर न्यायालयाने नोटीस बजावली, त्यामुळे उच्च न्यायालय आणि सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती देत असल्याचे न्यायमूर्ती एमआर शहा यांनी आदेशात म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एम.आर. शहा म्हणाले की, भरती नियमांनुसार, पदोन्नतीचा निकष म्हणजे गुणवत्ता-ज्येष्ठता आणि योग्यता चाचणी. अशा स्थितीत राज्य सरकारने जारी केलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने गुजरात उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती सीटी रवी कुमार यांनी त्यांच्या निर्णयात म्हटले आहे की याचिका प्रलंबित असताना राज्य सरकारने न्यायाधीशांच्या बढतीबाबत अधिसूचना जारी केली. यानंतर न्यायालयाने नोटीस बजावली. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या पदोन्नतीच्या शिफारशीला आणि शासनाच्या अधिसूचनेला स्थगिती देतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, न्यायाधीशांची पदोन्नती गुणवत्ता आणि ज्येष्ठतेच्या तत्त्वानुसार परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर केली जावी.
न्यायमूर्ती शाह म्हणाले की, गुजरात उच्च न्यायालय आणि सरकारी अधिसूचना चुकीच्या आहेत. हा अंतरिम आदेश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सांगितले. न्यायमूर्ती शहा हे 15 मे रोजी निवृत्त होत आहेत. अशा परिस्थितीत सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केलेले न्यायाधीश या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करतील.
