नागपूर: पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाच्या नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या संचमान्येतेमुळे 24 लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरणार असून राज्यातील साधारणत: 60 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका निर्माण (Education policy) झाला आहे. या संचमान्यतेमुळे शिक्षण क्षेत्राचे मोठे नुकसान होणार असल्याची भीती महाराज्य राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील व सरकार्यवाह रविंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांना सन 2022-23 च्या संच मान्यतेसंदर्भात एक निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी ही संच मान्यता म्हणजे सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठासमोर शिक्षक भरती संबंधी सुमोटो याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेत शासनाला दि. 28 एप्रिल 2023 पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिलेले होते. सदर याचिकेसंबंधी राज्य शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी दि.27 एप्रिल 2023 रोजी एक परिपत्रक काढलेले आहे. यात राज्यातील शिक्षक भरती ही ऑगस्ट 2023 पासून सुरू करण्याचे संकेत दिलेले आहेत. सदर पत्रानुसार 15 मे 2023 पर्यंत राज्यातील सर्व विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड सरल प्रणालीमध्ये नोंदवून घेण्याचे व आधार संलग्नित विद्यार्थी संख्याच गृहीत धरून संच मान्यता करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. दिनांक 8 मे पर्यंत एकूण 2,09,96,629 विद्यार्थ्यांपैकी 1,69,55,686 विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड वैध ठरविण्यात आलेल आहेत. एकूण 24,60,473 विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अवैध आहेत. 15 मेरोजी हे विद्यार्थी संच मान्यतेमधून वगळण्यात येतील व त्यामुळे साधारणतः 24 लाख विद्यार्थी शाळाबाहय् होतील. यामुळे राज्यातील साधारणतः 60 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.
त्यामुळे राज्यातील शिक्षक भरती ऑगस्टपर्यंत होऊच शकत नाही. यापुर्वी 2015 मध्ये शिक्षणाच्या हक्क कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा निर्णय घेवून 17 हजार शिक्षक अतिरिक्त करण्यात आलेले होते. त्यांचे समायोजन अजूनही पूर्णपणे झालेले नाही. वरील निर्णयाविरूदध सर्वांच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. वरील प्रलंबित याचिकांचा निर्णय लागेपर्यंत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाने देण्यात आल्याचे विजय नवल पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने शाळा प्रवेशासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, हे स्पष्ट केले असतानाही शालेय शिक्षण प्रशासन महाराष्ट्रात शिक्षण हक्क कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करीत असल्याचे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा
