Shinde Sarkar news | २०२४ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत शिंदे वाचले!
मुंबई: नरेश कदम : सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष घेतील, असा निकाल दिल्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लढाईचा पहिला टप्पा जिंकला आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षांना किती कालावधीत निर्णय द्यायचा, असे स्पष्ट आदेश नसल्याने आपल्या न्यायिक अधिकारात विधानसभा अध्यक्ष हा निर्णय शकतात. त्यामुळे भाजपने शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन पायउतार केले नाही तर शिंदे मुख्यमंत्रिपदाची इनिंग २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत खेळू शकतील. (Shinde Sarkar news)
एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला आहे. या निकालात शिंदे गट ज्याप्रमाणे शिवसेनेतून फुटला, तसेच सरकार स्थापन केले, तसेच राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. मात्र मुख्य मुद्दा जो होता की शिंदेंसह १६ आमदार अपात्र ठरतील आणि शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद जाईल, असे घडलेले नाही. १६ आमदार अपात्र ठरले असते तरी भाजप आणि शिंदे गटाचे सरकार कोसळले नसते. पण शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद राहिले नसते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकार कक्षेत येत असल्याने त्यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, असा निकाल दिला आहे. हा निकाल शिंदे यांच्या पथ्यावर पडला आहे. (Supreme Court decision on Shiv Sena)
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना किती कालावधीत निर्णय द्यायचा, असे कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे या विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत निर्णय देऊ शकतील. या विधानसभेची मुदत नोव्हेंबर २०२४ ला संपत आहे. त्याआधी विधानसभेच्या निवडणुका होतील. विधानसभा अध्यक्षांकडे या विषयाची सुनावणी होईल. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रकरणाचा निर्णय अध्यक्ष घेऊ शकतात. त्यामुळे शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला कोणताही धोका दिसत नाही. ठाकरेंसाठी लढाई अधिक कठीण सत्तासंघर्ष भाजप आणि शिंदे यांनी रचलेल्या चक्रव्यूहात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अलगद अडकले. विधानसभा अध्यक्षाचा निर्णय येईपर्यंत उद्धव ठाकरे गटाला याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. त्यामुळे ठाकरे यांच्यासाठी कायदेशीर लढाई अधिक कठीण झाली आहे.
आपल्या मागे मोठी शक्ती उभी आहे, हे एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करताना केलेले वक्तव्य खरे होताना दिसत आहे. शिंदेंसाठी ठरलेल्या स्क्रिप्ट प्रमाणे घडत आहे. पण ज्यासाठी भाजपच्या शिर्षस्थ नेत्यांनी हे सगळे घडवले ते करून दाखविणे आता शिंदेंच्या हातात आहे. शिंदेंचा राजकीय फायदा भाजपला किती होईल, यावर शिंदेंचे भविष्य ठरेल. या निकालात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नसता तर आज चित्र वेगळे असते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे निकालात अधोरेखित केले आहे. उद्धव यांची ही घोडचूक झाली आहे. त्यामुळे आज सत्ता आणि पक्षही हातातून गेला आहे. (Shinde Sarkar news)
अनुसूची १० चा गैरवापर करता येणार नाही…..
पक्षांतर बंदी अनुसूची १० चा गैरवापर शिंदे गटाने जसा केला, तसा यापुढे कोणाला करता येणार नाही. कारण शिंदे गट आम्ही फुटलेलो नाही तर वेगळा गट आहोत, असा जो दावा करत होते, तो चुकीचा आहे. तसेच सत्तेसाठी राबविलेली प्रक्रिया बेकायदेशीर होती, असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने मारले आहेत. त्यामुळे यापुढे महाराष्ट्रात किंवा कोणत्याही राज्यात असा प्रयोग करता येणार नाही. शिंदे गटाप्रमाणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एक गट फोडण्याची किंवा पक्षच बळकावण्याची कवायत सुरू होती. त्याला या निकालाने आळा बसेल.या निकालातून उद्धव ठाकरे यांनी खूप शिकले पाहिजे. केवळ सत्ता मिळाली तरी ती टिकविण्यासाठी राजकीय मुत्सद्दीपणा असावा लागतो. तेथे उद्धव हे कमी पडले. तसेच आपले आमदार फुटले असताना त्यांना परत आणण्यासाठीचे प्रयत्न त्यांनी केले नाहीत. त्या काळात मुख्यमंत्रिपदासारखे वागा, आणि राजीनामा न देता राजकीय परिस्थिती हाताळा, असा सल्ला शरद पवार यांनी वर्षा बंगल्यावर जाऊन उद्धव यांना दिला होता. पण ते राजीनामा देऊन बसले. तेथेच शिंदेंसाठी दिलासा देणारा निकाल आला आणि शिंदे यांना आता २०२४ विधानसभा निवडणुकीपर्यंतची इनिंग मिळेल.
हेही वाचा :