नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : महाराष्ट्राची सत्ता (maharashtra political crisis) एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांच्याकडेच राहणार, हे गुरुवारी घटनापीठाने दिलेल्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी प्रत्यक्ष बहुमत चाचणीपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नसता, तर आम्हाला पूर्वस्थिती कायम ठेवता आली असती; पण आता तसे करता येणार नाही, असे एक निरीक्षण घटनापीठाने नोंदविले. त्यावर मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा हा उद्धव ठाकरेंचा आत्मघात ठरला, असे आता बोलले जात आहे. (Thackeray Vs Shinde)
सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court of india) वादाच्या 5 मोठ्या मुद्द्यांवर 4 मुद्द्यांचा निकाल उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने दिला. केवळ एका मुद्द्यावर शिंदेंच्या बाजूने निकाल गेला. त्यामुळेच केवळ उद्धव ठाकरेंना पूर्ववत सत्ता मिळणार नाही आणि शिंदे हेच आता मुख्यमंत्रिपदी (chief minister of maharashtra) राहतील. (Thackeray Vs Shinde)
28 जून रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (bhagat singh koshyari) यांनी आपल्या विशेषाधिकारात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. राज्यपालांच्या या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने राज्यपालांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. नंतर बहुमत चाचणीपूर्वीच उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. निकालात घटनापीठाने राज्यपालांचे बहुमत चाचणीचे निर्देश नियमबाह्य असल्याचे नमूद केले. अर्थात, या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे जिंकले आहेत.
मुख्य प्रतोद पक्षातर्फेच नेमला जातो
पक्षाच्या चिन्हावर विजयी झालेला आमदार स्वतःच्या इच्छेने विधानसभेत निर्णय घेऊ शकत नाही. काय करायचे हे पक्ष ठरवतो. त्यासाठी पक्ष व्हिप (आदेश) जारी करतो. व्हिप जारी करण्यासाठी विधानसभेत मुख्य प्रतोद म्हणून पक्ष एखाद्या आमदाराची नियुक्ती करतो. शिंदे गट फुटला तेव्हा शिवसेना मुख्य प्रतोदाने व्हिप जारी करून बैठक बोलावली होती. शिंदे गटाने हा व्हिप झुगारून लावला व भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली. गोगावले यांची ही नियुक्ती घटनापीठाने बेकायदा ठरविली. अर्थात, या मुद्द्यावरही उद्धव ठाकरे जिंकले. (Thackeray Vs Shinde)
विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका चूक
3 जुलै 2022 रोजी एकनाथ शिंदेंनी नवा व्हिप नियुक्त केला तेव्हा विधिमंडळ पक्षात 2 गट निर्माण झाल्याची माहिती अध्यक्षांना मिळालेली होती. सुनील प्रभू की गोगावले यापैकी अधिकृत प्रतोद कोण, ते राजकीय पक्षाने कुणाला नेमले आहे, यावरूनच ठरवायला हवे होते, असा निकाल घटनापीठाने दिला आहे. अर्थात, या मुद्द्यावरही उद्धव ठाकरे जिंकले आहेत.
नबाम राबिया प्रकरण सुनावणीला
उद्धव ठाकरे सरकार कोसळले तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष कुणीही नव्हते. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत, त्यांची सर्व घटनात्मक कार्ये उपाध्यक्ष करतात. राष्ट्रवादीचे नरहरी झिरवळ हे तेव्हा उपाध्यक्ष होते. विधानसभा अध्यक्ष सहसा स्वतःच्या पक्षाचा फायदा होईल, असा निर्णय घेतात. महाराष्ट्रातही हीच भीती आम्हाला असल्याने नबाम राबिया प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयाचा दाखला देऊन अध्यक्षांच्या या अधिकाराला एकनाथ शिंदे गटाने आव्हान दिले होते. त्यात न्यायालयाने तेव्हाच अध्यक्षांच्याच निलंबनाचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. गुरुवारच्या निकालात मात्र नबाम राबिया प्रकरणाच्या वैधतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी नव्या घटनापीठाची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. अर्थात, या मुद्द्यावरही उद्धव ठाकरेच जिंकले आहेत.
आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्ष घेतील
उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड केल्याप्रकरणी एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय न्यायालय घेऊ शकत नाही, असे घटनापीठाने या निकालातून स्पष्ट केले आहे. मोठे खंडपीठ नबाम राबियाप्रकरणी निर्णय देत नाही तोवर हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे राहील, असा निकाल घटनापीठाने दिला आहे. विद्यमान अध्यक्ष भाजपचे राहुल नार्वेकर आहेत. शिंदेंशी भाजपची युती आहे. यातच सगळे आले. थोडक्यात काय, तर केवळ या एका मुद्द्यावर एकनाथ शिंदे जिंकले आहेत. अर्थात, इथे त्याला केवळ म्हटलेले असले तरी तोच मुद्दा कळीचा होता. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यापूर्वीची परिस्थिती आता निर्माण केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय रास्त होता, असेही घटनापीठाने म्हटलेले आहे.
अधिक वाचा :
