नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकी संदर्भात आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार होती. परंतु, यासंदर्भातील सुनावणी तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
गेल्या आठ महिन्यांपासून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात सुनावणी सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. मागील आठ महिन्यांपासून या प्रकरणावर कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. आजच्या कामकाजात या प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला होता. हे प्रकरण आजच्या कामकाजात ३९ नंबरवर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवडे पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता पावसाळ्यापूर्वी या निवडणुका होणे अशक्य असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील मुद्दे निश्चित करण्यासाठी सॅालिसिटर जनरल यांच्याबरोबर याचिकाकर्त्यांची बैठक होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, याच निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होते. निवडणुका तातडीने व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता.
२९ मार्च २०२३ रोजी न्यायालयाच्या कामकाजात हे संपूर्ण प्रकरण मेंशन करण्यात आले होते. पंरतु, त्यावेळी सुनावणीसाठी न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा नवीन तारीख देण्यात आली होती. त्यानूसार सोमवारी हे प्रकरण सुनावणीला येणार होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयात गेल्या आठ महिन्यांपासून तारखेवर तारीख मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नव्याने तारखा दिल्या जात आहेत. घटनापीठाच्या कामकाजामुळे सुनावणी होवू शकली नाही.
९२ नगरपरिषदांमध्येही ओबीसी आरक्षण लागू व्हावे, बदललेल्या वाॅर्ड रचनेला दिलेले आव्हान या गोष्टी कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या असल्याने निवडणुका खोळंबल्या आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मंजुरी दिलेली आहे. ९२ नगरपरिषांसाठी केवळ निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावे, असे गेल्या सुनावणीदरम्यान वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
