पुढारी ऑनलाईन डेस्क : चालकाने ट्रॅक्टरला ट्रेलर जोडला होता त्यामुळे चालकाचे कायमस्वरुपी (परमनंट) ड्रायव्हिंग लायसन्स अवैध ठरत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतेच एका निकालात स्पष्ट केले. विमा कंपनीने ट्रॅक्टर ट्रेलरचाही प्रीमियम ( हप्ता ) घेतला होता, असेही खंडपीठाने निदर्शनास आणून देत कंपनीचा युक्तीवाद फेटाळला.
पतीच्या अपघाती मृत्यूनंतर नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणीसाठी पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिचा पती मजूर म्हणून कामाला होता. १० मे २०१४ रोजी चालकाने बेदरकारपणे ट्रॅक्टर चालवला. यावेळी चालकाच्या शेजारी बसलेल्या पती ट्रॅक्टरच्या बाहेर फेकला गेल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे याचिकेत म्हटले होते. या प्रकरणी विमा कंपनीऐवजी ट्रॅक्टर मालकानेच नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण ( एमएसीटी ) १० एप्रिल २०१९ रोजी दिला होता.
चालकाने ट्रॅक्टरला ट्रेलर जोडला होता. विमा पॉलिसी फक्त ट्रॅक्टर चालविण्यासाठी होती. चालकाने ट्रेलर हा ट्रॅक्टरला जोडला गेल्याने या नियमाचा भंग झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची नाही, असा युक्तीवाद विमा कंपनीच्या वतीने करण्यात आला होता. या प्रकरणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) अधिकार्याची साक्ष नोंदवली गेली. त्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित ट्रॅक्टर चालकाकडील ड्रायव्हिंग लायसन्स हे वैधच आहे.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी सांगितले की, मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १० अन्वये विशिष्ट श्रेणीतील मोटार वाहन चालविण्याचा परवाना दिला जातो. या अंतर्गत व्यक्तीला विशिष्ट श्रेणीतील वाहन चालविण्याची परवानागी असते. त्यामुळे केवळ वाहनाला ट्रेलर जोडल्याने चालकाचे ड्रायव्हिंग लायसन्स अवैध आहे, असे होत नाही. ट्रॅक्टरला ट्रेलर जोडल्यानेही ट्रॅक्टर हे वाहतूक वाहन होत नाही. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीकडे ट्रॅक्टर किंवा मोटार वाहन चालवण्याचा वैध परवाना असेल, त्याला ट्रेलर जोडलेला असला तरीही तो परवाना कायम राहतो. त्यामुळे ट्रेलरसह ट्रॅक्टर चालविण्यास संबंधित चालकाचे ड्रायव्हिंग लायसन्स हे अवैध आहे, हा युक्तीवादच टिकाऊ नाही," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. विमा कंपनीने वाहनाची पॉलिसी करताना ट्रेलरसाठी अतिरिक्त ५० हजार रुपयांचा प्रीमियम घेतला होता, हेही यावेळी न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचा :