BEST : बेस्टच्या डिजिटल तिकिट प्रस्तावाविरोधात BJP न्यायालयात जाणार

By:backup backup Published on: September 21, 2021, 5:10 PM

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : बेस्टच्या (BEST) डिजिटल तिकिट प्रस्तावास कोणत्याही चर्चेशिवाय अवघ्या तीन मिनिटांत मंजुरी दिल्याविरोधात भाजपाने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तसेच या निविदा प्रक्रियेमध्ये एकाच मनमर्जी कंपनीला कंत्राट देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेत मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

यावेळी प्रभाकर शिंदे म्हणाले की, “आज बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदेचा प्रस्ताव समितीच्या सभेमध्ये चर्चेला आला. या प्रस्तावावर भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी बोलण्याची मागणी केली. मात्र, ती फेटाळून कुठलीही चर्चा करू न देता, कुणालाही बोलू न देता, कुठल्याही मतदानाविना बेस्ट समिती अध्यक्षांनी प्रस्ताव अनुकूल, प्रतिकूल मंजूर असे घोषित केले. मर्जीतील कंत्राटदार, नातेवाईक, बगलबच्च्यांना कामे देण्याऱ्या शिवसेनेने पुन्हा एकदा बेस्टला खड्ड्यात घालण्याचे काम केले असून त्याविरोधात बोलणाऱ्या विरोधकांचा आवाज दाबला आहे. बेस्ट समिती अध्यक्षांच्या या वर्तणुकीतून लोकशाहीची हत्या झाली आहे. या प्रस्तावातील त्रुटी बाबत कोणतीही चर्चा न होऊ देणे म्हणजेच कंत्राटदार मे. झोपहॉप याच कंपनीला कंत्राट देण्याचा डाव असल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदवला आहे.

बेस्ट समिती सदस्य सुनिल गणाचार्य म्हणाले की, “मनमानी कारभार करून सत्ताधाऱ्यांनी बेस्ट उपक्रमाची लूट चालवली आहे. यामुळे आधीच तोट्यात असलेला आणि दिवाळखोरीत गेलेला बेस्ट उपक्रम पूर्णपणे बंद पडेल. त्याचे कोणतेही सोयरसुतक सत्ताधाऱ्यांना दिसत नाही. म्हणूनच या घटनेचा तीव्र निषेध बेस्ट समिती अध्यक्षांच्या विरोधात उद्या धरणे आंदोलनाद्वारे केला जाईल.”

काय आहे प्रकरण?

बेस्ट प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या डिजिटल तिकिटासाठी निविदा काढण्यात आली. या प्रस्तावासाठी २० संस्थांनी स्वारस्य दाखवले होते.
एकूण २० इच्छुक निविदारांपैकी फक्त ३ निविदाकारांनी निविदेत भाग घेतला. यामध्ये एका नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थेला पूर्वपात्रता निकष फेरीतच किरकोळ त्रुटी दाखवून चतुराईने बाहेर केल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.
मे. झोपहॉप कंपनीची सन २०१८-१९ साठीची वार्षिक उलाढाल ८ कोटी २२ लाख रुपयांची होती. त्यामुळे निविदेतील वार्षिक आर्थिक उलाढालीची अट पूर्ण करीत नसताना बेस्ट अधिकाऱ्यांनी त्यांना निविदेतून बाद केले नसल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे
केंद्रीय दक्षता आयोग मार्गदर्शक तत्वानुसार निविदेतील कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्यास निविदाकारास बाद करण्याआधी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नैसर्गिक संधी दिली पाहिजे. पण बेस्ट प्रशासनाने त्या सर्व नियम व कार्यपद्धतीना धाब्यावर बसविल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे
बेस्ट संस्थेस निविदेतून प्राप्त झालेला १४ पैसे दर हा फारच जास्त असून अनेक संस्था ७ पैसे दराने प्रस्तावित प्रकल्पाची त्यांच्या प्रसारित दराप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास तयार आहेत, असे भाजपाने स्पष्ट केले
तसेच नव्या प्रस्तावामुळे बेस्ट उपक्रमाचे ३५ कोटी वाचतील, असे लेखी पत्राद्वारे बेस्टचे महाव्यवस्थापक यांना कळविल्यानंतरही संबंधित प्रस्ताव रेटून नेल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.