मद्याची घरपोच डिलिव्हरी निर्णयाविरोधात भाजप खासदार वर्मांची न्यायालयात धाव
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: मोबाईल अ‍ॅप आणि वेबसाईटच्या माध्यमातून मद्याची घरपोच डिलिव्हरी करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने घेतला आहे. मात्र या निर्णयावरुन वादंग निर्माण झाला असून भाजपचे स्थानिक खासदार परवेश वर्मा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अबकारी कायद्यानुसार मद्याच्या घरपोच डिलिव्हरी करण्याचा निर्णय का रद्द करु नये, अशी विचारणा राज्य सरकारला करीत न्यायालयाने यासंदर्भातील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे.
- नितीन गडकरी: ‘चीनी कंपन्यांची महामार्ग प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक नाही’
- Online learning : मुलांच्या द़ृष्टीदोषांत वाढ; तिरळेपणाचा धोका!
मोबाईल अ‍ॅप आणि वेबसाईटच्या माध्यमातून मद्यविक्री करण्यास परवानगी देण्याबाबत दिल्ली सरकारने नियमात बदल केला आहे. राज्य सरकारने यासाठी अबकारी धोरण 2010 मध्ये सुधारणा केली आहे. या सुधारणेला खा. वर्मा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
- Gold Price Today : सोन्याच्या दरात बदल, जाणून घ्या १८ ते २४ कॅरेटचा दर
- बिग बॉस मराठी ३ : पहिल्याच दिवशी घरात टॉवेलवरून धुमधडाका , बिनडोक म्हटल्यानं मीराचा राडा
मद्यविक्री परवानाधारक न्यायालयात जाण्याच्या पावित्र्यात
परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना मोबाईल अ‍ॅप किंवा वेबसाईटद्वारे मद्यविक्री करता येणार असली तरी विद्यार्थ्यांच्या हॉस्टेलमध्ये मद्य पोहोच करता येणार नाही, अट घालण्यात आलेली आहे. आप सरकारचा हा निर्णय लोकांच्या आरोग्याशी खेळणारा असल्याचे खा. वर्मा यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. दरम्यान दिल्ली सरकारने मद्यविक्रीचे सर्व जुने परवाने रद्द करीत नव्याने परवाने जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सध्याचे मद्यविक्री परवानाधारक न्यायालयात जाण्याच्या पावित्र्यात आहेत.
हेही वाचलं का?
- एसटी चालकाची बसमध्येच गळफास घेऊन आत्महत्या; कर्जबाजारीपणाला कंटाळून कृत्‍य
- मनोहरमामा याचे कर्जत कनेक्शन उघड! धक्कादायक माहिती आली समोर
- महंत नरेंद्र गिरी मृत्यू प्रकरणी तिघे ताब्यात; सीबीआय चौकशीची मागणी