राज्यकर्त्यांनी साहित्य क्षेत्रात राजकारण आणू नये, पुरस्कार रद्द करण्याच्या निर्णयाचं सरकार लंगडं समर्थन करतंय : अजित पवार
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमच्या अनुवादाला मिळालेला पुरस्कार रद्द करून शिंदे फडणवीस सरकारने कहर केला आहे. साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांनी नेमलेल्या समितीने निवडलेल्या पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द करणे, सरकारने त्यात हस्तक्षेप करणे गैर आणि निषेधार्ह आहे, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पुरस्कार रद्द करण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यकर्त्यांनी साहित्य क्षेत्रात राजकारण आणू नये, पुरस्कार रद्द करण्याच्या निर्णयाचं सरकार लंगडं समर्थन करतंय, असे खडेबोलही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावले. मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ते म्हणाले, सरकारकडून सत्तेवर आल्यानंतर विकासाच्या कामांना महत्व दिलं जातं. राज्यात शांतता, कायदा व सुव्यवस्था राहील त्याकडे लक्ष दिलं जात. पण शिंदे सरकार आल्यापासून नवीन वाद काढायचे आणि महत्वाच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करायचं हेच सुरू आहे. राज्यात बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्याचे प्रश्न हे महत्वाचे प्रश्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
साहित्य क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप निषेधार्ह
ते म्हणाले की, आता तर या सरकारने कहर केला आहे. राज्यसरकारचा साहित्य क्षेत्रातील हस्तक्षेप निषेधार्ह आहे. यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला तेव्हापासून त्यांनी साहित्य, कला, संस्कृतीला वेगळा मान, सन्मान ठेवला. तीच परंपरा सर्व राज्यकर्त्यांनी राखली. ६ डिंसेबरला राज्यसरकारने २०२१ वर्षातील उत्कृष्ट साहित्य निर्मितीतील पुरस्कार जाहीर केले. पण फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमच्या अनुवादाला मिळालेला पुरस्कार रद्द करण्यात आला. साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांनी नेमलेल्या समितीने निवडलेल्या पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द करणे, सरकारने त्यात हस्तक्षेप करणे गैर आणि निषेधार्ह आहे. राज्यसरकारने पुरस्कार देत असताना त्या-त्या क्षेत्रातील अभ्यास असलेल्यांना समितीत घ्यायचे असते. राजकीय लोकांनी ढवळाढवळ करायची नसते. पूर्णपणे त्यांना मुभा द्यायची असते.
जाहीर झालेला पुरस्कार आतापर्यंत आणीबाणीच्या काळातच फक्त रद्द करण्यात आला होता. ती घोषीत आणीबाणी होती आणि त्याची किंमत त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांना मोजावी लागली. राज्यातील सध्याच्या सरकारने पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला. याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. साहित्य क्षेत्रातील हस्तक्षेपाचा या सरकारचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी सुरेश व्दादशीवार यांची निवड होणार होती. पण राजकीय दबावामुळे सुरेश व्दादशीवार यांची निवड रोखली. महाराष्ट्रातील साहित्यिक कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाहीत. पुरोगामी महाराष्ट्रात असे घडणे हे राज्याच्या प्रतिमेला साजेसं नसल्याचे सांगत त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला.
हेही वाचा :
- कोल्हापूर : शाहू समाधीस्थळासाठी 9 कोटी 40 लाख निधी वर्ग; सुशोभीकरणाला येणार गती
- BSc Nursing : राज्यात बीएससी नर्सिंगचे प्रवेश बारावीच्या गुणांआधारेच होणार;औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला कायम
- एक मुख्यमंत्री दादागिरी करतो आणि आम्ही शांत राहतो? भुजबळांचा राज्य सरकारला सवाल