मुंबई : पुढारी ऑनलाईन; भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर (आरबीआय) शक्तीकांत दास यांनी आज ( दि. ७) पतधोरण धोरण (RBI Monetary Policy) जाहीर केले. यावेळी रेपो दरात ३५ बेसिस पॉइंट्स (bps) ची वाढ केली. यामुळे रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवर गेला आहे. याआधी वाढती महागाई रोखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सलग तीन वेळा रेपो दरात ५० बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली होती. सध्या आरबीआयच्या पतधोरण समितीने आर्थिक वृद्धीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तटस्थ भूमिका घेत रेपो दरात कमी वाढ केली आहे.
'आरबीआय'च्या पतधोरण समितीची ५, ६ आणि ७ डिसेंबर रोजी बैठक झाली. सुक्ष्म आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यांकन आणि त्याचा दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवून पतधोरण समितीच्या ६ पैकी ५ सदस्यांनी बहुमताने रेपो दर ३५ बेसिस पॉइंट्सने वाढविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी जाहीर केले. भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर आहे. बँक क्रेडिटमध्ये दुपटीने वाढ होत असल्याचे त्यांनी या वेळी नमूद केले.
यंदाच्या आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ६.८ टक्के राहील, असे दास यांनी म्हटले आहे. पॉलिसी दर अनुकूल राहील. पुढील १२ महिन्यांत महागाई दर ४ टक्क्यांच्या वर राहणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. अन्नधान्याचा तुटवडा आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींचा गरीब लोकांवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामु‍ळे जागतिक पातळीवर महागाई उच्च स्तरावर आहे, असे आरबीआयचे गव्हर्नर दास यांनी म्हटले आहे.
ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२२ साठी GDP वाढीचा अंदाज ४.४ टक्के इतका खाली राहिला आहे. तर जानेवारी-मार्च २०२३ दरम्यान जीडीपी वाढीचा अंदाज ४.२ टक्के राहणार आहे. एप्रिल-नोव्हेंबर या कालावधीत अन्नेतर (नॉन फूड) क्रेडीट १०.६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ते १.९ लाख कोटी रुपये होते, असे दास यांनी सांगितले.
जगभरातील मध्यवर्ती बँकांना वाढ आणि महागाई यांच्यात समतोल साधताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. 'आरबीआय'चीदेखील हीच स्थिती आहे. आरबीआयच्या रेट निश्चित करणाऱ्या पतधोरण समितीने जूनपासून मागील तीन बैठकांमध्ये कर्ज दर प्रत्येकी ५० बेसिस पॉइंट्सने वाढवला होता. मेमध्ये रेपो दरात ४० बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली होती. यामुळे याआधी रेपो दर ५.९ टक्क्यांच्या तीन वर्षांच्या उच्चांकावर गेला होता. आता तो ६.२५ टक्क्यांवर पोहचला आहे. सप्टेंबरच्या वाढीपूर्वी आरबीआयने जून आणि ऑगस्टमध्ये रेपो दर प्रत्येकी ५० बेसिस पॉइंट्सने आणि मेमध्ये ४० बेसिस पॉइंट्सने वाढवले होता.
दरम्यान, किरकोळ महागाई दर हा आरबीआयने पतविषयक धोरण ठरवताना विचारात घेतलेल्या प्रमुख घटकांपैकी एक असतो. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई दर ६.७७ टक्क्यांवर होता, जो आरबीआयच्या अंदाजापेक्षा अधिक होता. (RBI Monetary Policy)
हे ही वाचा :
