मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा; सिंगल युझ प्लास्टिकवर घालण्यात आलेले कठोर निर्बंध शिथील करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता ६० जीएसएम पेक्षा अधिक जाडीचे नॉन वुव्हन पॉलीप्रॉपिलीन बॅग्ज व पेपर कप, द्रोण, पत्रावळी, स्ट्रॉ, प्लेटस या वस्तूंना बंदीतून वगळण्यात आले आहे. (Plastic Ban) यासंदर्भातील अधिसूचनेतील सुधारणा गुरूवारी जारी करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच प्लास्टिक पॅकेजिंगसाठी ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त जाडीचे प्लास्टिक वापरावे लागणार आहे. शिवाय, या जाडीच्या प्लास्टिकमुळे उत्पादनाच्या गुणवतेवर कठोर केले. परिणाम होत असेल तर कमी जाडीच्या प्लास्टिक पॅकेजिंग मटेरीअलच्या वापराचीही मुभा देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने २०१८ मध्ये सिंगल यूज प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला होती. त्यावेळी प्लॅस्टिक पॅकिंगवरही बंदी घातली होती. केंद्र सरकारनेही सिंगल युझ प्लास्टिकवरील बंदीचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारने या आदेशाच्या अनुषंगाने प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तसेच लघु उद्योजकांच्या संघटनांकडून ही बंदी उठविण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली. 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स कडूनही ३१ जुलै रोजी औरंगाबाद येथील राज्यस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे ही मागणी लाऊन धरली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात बैठक घेतल्यानंतर नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
या नव्या निर्णयानुसार कंपोस्टेबल पदार्थांपासून, प्लास्टिकपासून बनवलेल्या स्ट्रॉ, ताट, कप्स, प्लेटस्, ग्लासेस, काटे, चमचे, भांडे, वाडगा, कंटेनर इ. अशा वस्तू कंपोस्टेबल असल्याबाबत सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (सीआयपीईटी) व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणित करून घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारे आवरण ५० मायक्रोनपेक्षा जास्त जाडीचे असण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यातही उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार असेल तर कमी मायक्रॉनच्या वापराचीही मुभा देण्यात आली आहे.
हेही वाचा
