मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची बैठक : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक बोलावली आहे.
या बैठकीत प्रत्येक मंत्र्याच्या विभागातील कामकाजाचा लेखाजोखा शरद पवार घेणार आहेत. त्याचवेळी ईडीच्या वाढत्या कारवाया आणि आगामी महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या तयारीवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची बैठक
राज्यात शिवसेना विरूध्द भाजपमध्ये जोरदार संघर्ष सुरू आहे. त्याचवेळी दोन्ही पक्षांनी निवडणुकीची तयारीही सुरू केली आहे. सुमारे १८ महापालिका आणि शंभराहून अधिक नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. ही निवडणूक म्हणजे विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच पक्षांसाठी अग्निपरीक्षा ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वच पक्ष या निवडणुकीत ताकदीने उतरणार आहेत.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची महाविकास आघाडी सत्तेत असली तरी सर्वच ठिकाणी तिन्ही पक्ष एकत्र येणे अशक्य आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आधीच सर्वच ठिकाणी आघाडी होणार नाही. आघाडीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर होईल असे स्पष्ट केले आहे. तर काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले यांनीही स्वबळाचा नारा दिला आहे. त्यामुळे शरद पवार हे मंत्र्यांना आतापासून महापालिका, नगरपालिका निवडणुकीच्या कामाला लावतील.
महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यावर ईडीने सुरू केलेली कारवाई याबाबतही शरद पवार राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांसोबत चर्चा करतील असे समजते. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले असताना परिवहन मंत्री आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू अनिल परबही ईडीच्या रडारवर आले आहेत.
शिवसेना खासदार भावना गवळी यांनाही ईडीने नोटीस बजावली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांची सुमारे पाच कोटीची मालमत्ता नुकतीच ईडीने जप्त केले आहे. या पार्श्वभूमीवर अनिल परब यांनी सोमवारी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची मंत्रालयात भेट घेतली. या दोघांमधे सुमारे तासभर चर्चा झाली. ईडीच्या कारवाईबाबत काय भूमिका घ्यावी यावर दोघांमधे चर्चा झाल्याचे समजते. त्यामुळे शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या बैठकीत कोणता निर्णय घेते याबाबत उत्सुकता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने केलेल्या प्राथमिक चौकशीचा अहवाल उघड झाला असून, या अहवालात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना स्पष्ट क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
ही प्राथमिक चौकशी बंद करावी, अशी शिफारस ही चौकशी करणारे सीबीआयचे उपअधीक्षक आर. एस. गुंज्याळ यांनी आपल्या 65 पानी अहवालात केल्यानंतरही सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हे दाखल केले. हा अहवाल सीबीआयने अधिकृतपणे जाहीर केलेला नाही. न्यायालयात तो सादर केल्यानंतरही त्यावर चर्चा झालेली नाही.
सीबीआयच्या वर्तुळातून आज अनेक माध्यमसंस्थांना हा अहवाल पाठवण्यात आला आणि सर्वांनाच धक्के बसले. या अहवालात काय म्हटले होते हे न तपासताच सीबीआयने एफआयआर दाखल करीत एकाच वेळी न्यायसंस्थेची आणि सर्वांचीच दिशाभूल केल्याचे चित्र समोर आले आहे.
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात 100 कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीचा आरोप केल्यानंतर देशभर खळबळ उडाली होती.
हे ही वाचलं का?
