मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा: राणा जगजितसिंह पाटलांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र : महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केलं हा काही योगायोग नव्हता. कारण आपलं सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात बाजू मांडण्यात कमकुवत राहिलं आणि अपयशी झालं हे उभ्या महाराष्ट्रानं पाहिलं आहे. न्यायालयीन लढ्या दरम्यान वकील आणि सरकार यामध्ये समन्वयाचा अभाव, कोणतीही व्युव्हरचना नसणे यातून आपली मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याची इच्छाशक्ती नव्हती हे सिद्ध झाले, अशी टीका राणा जगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे उमेदीचे वर्ष हातचे निसटले आणि अनेकजण नैराश्यात गेल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दि. १२.०८.२०२१ च्या पत्राद्वारे मी आपणास मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी पहिलं अनिवार्य पाऊल म्हणून ही जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याची मागणी केली होती. तसेच आयोगावर योग्य संख्येने मराठा समाजाला प्रतिनिधित्व द्यावं ही देखील मागणी केली होती.
आज ही मागणी करून १५ दिवस झाले तरी आपल्या सरकारकडून याबाबत कुठलेच ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. यातच ठाकरे सरकारची मराठा समाजाबाबत असलेली खरी भावना स्पष्ट होत आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देताना ज्यांनी SEBC प्रवर्गाची निवड केली अशांचे विशेषतः आयुष्यंच पणाला लागलंय. यावर आपल्या सरकारने कोणताही घटनात्मक उपाय न करता, कोणतीही तज्ञ समिती गठीत न करता, कुठलाही तांत्रिक बाबींचा अभ्यास न करता SEBC च्या उमेदवारांना पूर्वलक्षी प्रभावाने EWS चा पर्याय निवडता येईल असा शासन निर्णय काढला आहे.
या निर्णयामुळे अनेक घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत, किंबहुना हे जाणूनबुजून निर्माण व्हावेत अशीच तर आपली इच्छा नाही ना ? अशी शंका समाज बांधवांच्या मनात उपस्थित झाली आहे.
SEBC च्या विद्यार्थ्यांना EWS चा पर्याय देण्याचा 'दिमाखदार' शासन निर्णय काढला खरं, पण त्यालाही आत्ता मा. उच्च नायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. म्हणजे, विविध पदांसाठी पात्र असलेल्या SEBC उमेदवारांच्या पदांच्या नियुक्त्या आणखी न्यायालयीन कचाट्यात सापडतील याची सोयंच आपल्या महाविकास आघाडी सरकारने केलेली दिसतेय.
यातून आपला मराठा समाजाविषयीचा आकस स्पष्टपणे दिसून येतोय. पुरोगामी महाराष्ट्रात नेहमी मोठ्या भावाची व समजूतदारपणाची भूमिका घेणाऱ्या मराठा समाजाचं हक्काचं आरक्षण आपण हिरावून घेतलं. यानंतर चुकीचे शासन निर्णय काढून तोंडाला पानं पुसली. आत्ता तर तुम्ही आमच्या आस्तित्वावरंच घाव घालताय. मराठा समाजाच्या संयमाचा अंत पाहू नका.
लवकरात- लवकर जे काही रिक्त जागा, भरती प्रक्रिया व रखडलेल्या नियुक्त्यां संदर्भात तांत्रिक व घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत. त्यावर तातडीने एक सक्षम समिती गठीत करून महाविकास आघाडी सरकारने सुस्पष्ट धोरण ठरवून कृती केली पाहिजे.
तसेच मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे दिली पाहिजे व आयोगावर समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व देखील दिले पाहिजे. नाही तर, हे छत्रपतींना आणि घटनाकारांना अपेक्षित असलेले 'लोककल्याणकारी' राज्य नसून ठाकरे सरकारचे 'लोकविध्वंसकारी' राज्य म्हणून ओळखलं जाईल, याची आपण गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
हेही वाचलंत का?
