मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा तिढा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी, सर्वोच्च न्यायालय कुणाच्या खिशात नसून आमच्यासोबत न्याय होईल अशी आशा व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयावर आमचा विश्वास आहे. या देशाची न्यायव्यवस्था कुणाची बटीक असू शकत नाही, असेही राऊत यांनी म्हणत भाजपवर निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रातील सरकार संविधानानुसार चालत नाही. राज्यातील सरकार बेकायदेशीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या दोन्ही बाजूच्या ५३ आमदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांना उत्तर देण्यास सात दिवसांची मुदत दिली असून त्यानंतर नार्वेकर हे अपात्रतेबाबत निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे हा तांत्रिक वाद आधी राज्यात निकाली निघाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात चालण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरुवातीला शिवसेनेच्या ३९ आमदारांनी पक्षाविरोधात बंड पुकारून सत्तांतर घडवून आणले. त्यावर सुरुवातीला ३४ आमदारांना पक्षाच्या बैठकीला बोलवूनही ते गैरहजर राहिल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे; तर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सेना गटनेते म्हणून अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांना मान्यता दिल्याने शिंदे गटानेही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी झिरवळ यांचा निर्णय रद्द करून एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना गटनेतेपदी तर मुख्य प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची निवड केल्याने या निवडीला आणि विधानसभेत झालेल्या बहुमत चाचणी प्रक्रियेलाही शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी स्वतंत्र याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
हे ही वाचा :
