मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
सध्या महाराष्ट्रात चाललेल्या घडामोडीत हस्तक्षेप करत राज्यपालांनी गुरुवारी विशेष अधिवेशन घेण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. यावर बंडखोर आमदांचे प्रकरण कोर्टात असताना बहुमत चाचणीचे आदेश का ? असा प्रश्न उपस्थित करत, आदेश काढत बोलवलेले अधिवेशन हे घटनाबाह्य असल्याचा आरोप केला आहे. सध्या राज्यपालांचे आदेश हे 'राफेल'पेक्षाही अधिक वेगवान असल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत ( Sanjay Raut ) यांनी केला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीचा घेतलेला निर्णय राफेलपेक्षाही वेगाने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ तारखेपर्यंत निर्णयाला स्थगिती दिली असताना राज्यपालांनी राज्यघटना, न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून हा निर्णय घेतला आहे, अशी टीका शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केली.
बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यावर १२ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांबाबत निर्णय दिला नसताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा घेतलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. राज्यपालांनी विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांबाबत अद्याप निर्णय घेतला नाही. मात्र बहुमत चाचणीचा हा निर्णय त्यांनी इतक्या वेगाने घेतला की त्यांनी राफेललाही मागे टाकले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
सत्त्तेसाठी भाजपच्या चमत्कारिक घडामोडी सुरू आहेत. हा निर्णयमागे राज्यपालांवरही दबाव असू शकतो. त्यामुळेच घडामोडीना इतका वेग आला आहे. माझ्या बोलण्यावर अनेकानी अक्षेप घेतला; पण मी माझ्या पक्षाची भूमिका मांडत असतो. त्यामुळे माझ्या बोलण्याचा त्रास होत असेल तर मी बोलणे थांबवताे, असेही संजय राऊत म्हणाले.
