सरकार आहे की सर्कस? शाळा सुरू करण्याबाबत संभ्रमावरून भाजपची टीका
मुंबई; पुढारी ऑनलाईन: शाळा सुरू करण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्यासंदर्भात काढलेला ‘जीआर’ला टास्क फोर्सने रद्द केला. यानंतर विरोधी पक्ष भाजपने हे सरकार आहे की सर्कस, अशी टीका केली आहे.
- सातारा डबल मर्डर : दुसऱ्या मर्डरचा तपास करताना पहिल्याचा उलगडा
- कोरोना काळात महिलांचे स्वयंसहाय्यता समूह माध्यमातील काम अभूतपूर्व : पंतप्रधान मोदी
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी ट्विट करून बोचरी टीका केली आहे.
१७ ऑगस्टपासून शाळा सुरू करण्यात येतील, असा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी तशी घोषणा केली होती.
मात्र बालराेगतज्‍ज्ञांच्‍या टास्क फोर्स बैठकीत शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाला विरोध केला. टास्क फोर्सने शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतल्याने हा निर्णय रद्द करण्यात आला.
यावरून भाजपने राज्य सरकारवर टीका केली असून, ‘सरकार’ आहे की ‘सर्कस’, अशी संभावना केली आहे.
राज्यात शाळा सुरू करण्याबाबतच्या निर्णयात गडबड झाल्याचे बोलले जात आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा न करताच हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.
लहान मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न असल्याने त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असतानही हा निर्णय घाईने घेतल्याचीही चर्चा आहे.
- रंग माझा वेगळा : कार्तिकने नाकारला स्वत:च्या मुलीला नाव देण्याचा अधिकार
- राज्‍यसभेत महिला कमांडो आणता ही कसली मर्दुमकी? : संजय राऊत यांची टीका
मंत्रिमंडळ बैठकीतही विरोध
बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होण्याआधीच वर्षा गायकवाड यांनी निर्णय जाहीर केला होता.
त्यानंतर बुधवारी कॅबिनेट बैठकीत मंत्र्यांनी शाळा सुरू करण्याबाबत आक्षेप घेतला होता.
शाळा सुरू झाल्यानंतर मुलांना धोका होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली हाेती.
कोलांट उड्यांना जनता त्रासलीय
‘सरकार’ आहे की, ‘सर्कस’? १५ टक्के शिक्षण फी कपातीचा निर्णय पंधरवड्यापूर्वी घेतला.
काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपल्याच निर्णयाबाबतचा अध्यादेश काढायला नकार दिला? हे कशासाठी?
जनता त्रासलीय तुमच्या या सर्कशीतल्या कोलांट उड्यांना! एक काय तो ठाम निर्णय घ्या अन्यथा जनतेचा उद्रेक होईल!
पालक आणि विद्यार्थी, तुमच्या या टोलवाटोलवीच्या धोरणामुळे त्रस्त झाले आहेत. जनतेची दिशाभूल करु नका, ठोस निर्णय घ्या,’ अशी टीका प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे.
काय होता आदेश?
ग्रामीण भागात पाचवी ते सातवी आणि शहरी भागातील आठवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी दिली होती.
प्रत्येक वर्गात जास्तीत जास्त २० विद्यार्थ्यांनाच परवानगी दिली होती. जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळा दोन सत्रांत होतील, असे सांगितले होते.
हेही वाचलं का ?