मुंबई; पुढारी ऑनलाईन
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या पतधोरण समितीने (Monetary Policy Committee) सलग अकराव्यांदा रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दर जैसे थे ठेवला आहे. त्यात कोणताही बदल केलेला नाही. पतधोरण समितीने ४ टक्के रेपो दर कायम ठेवण्याचा एकमताने निर्णय घेतला. सध्याच्या परिस्थितीशी भूमिका अनुकूल ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे RBI चे गव्हर्नर शक्तीकांता दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी जीडीपी (GDP) ७.२ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. यंदा मान्सून सामान्य राहिल हा अंदाज गृहीत धरला आहे. तसेच कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत १०० डॉलर प्रति बॅरल राहील आदी सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. २०२२-२३ मध्ये महागाई दर ५.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. सिस्टममध्ये लिक्विडिटी वाढवण्यासाठी रिव्हर्स रेपो रेट न वाढविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे आरबीआय गर्व्हनर दास यांनी स्पष्ट केले आहे.
RBI च्या पतधोरण समितीने मे २०२० मध्ये रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दर कमी केला होता. कोरोनामुळे फेब्रुवारी २०१९ ते मे २०२० दरम्यान RBI ने रेपो रेटमध्ये २.५० टक्के कपात केली होती. हा दर कमी केल्याने वृद्धीस चालना मिळत असल्याचे आरबीआयचे म्हणणे आहे.
रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समिती (RBI Monetary Policy) दर दोन महिन्यांनी पतधोरण आढावा बैठक घेते. या आर्थिक वर्षातील ही पहिली आढावा बैठक आहे. तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा :
