मुंबई; दिलीप सपाटे : राज्य सरकारने दिलेल्या डेटाच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे एकमत झाले आहे. यासंबंधीचा अंतरिम अहवाल आज (ता.०६) आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्या. आनंद निरगुडे आणि सदस्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सह्याद्री विश्रामगृहावर सादर करणार आहेत. या अहवालामुळे महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते ग्रामपंचायतींपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या अहवालात राज्य सरकारने दिलेल्या डेटाच्या आधारे ओबीसींना 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट पाळून आरक्षण देण्याची शिफारस केल्याचे समजते. राज्य सरकारने आधीच अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण अबाधित ठेवून 50 टक्के मर्यादेत आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. त्याला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे. याच पद्धतीची शिफारस आयोगाने केली असल्याचे समजते. हा अंतरिम अहवाल मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळापुढे ठेवून तो 8 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने राज्य सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून हे आरक्षण दिले जावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते. मात्र राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवून केंद्राकडे जनगणनेत गोळा केलेल्या डेटाची मागणी करत होते. तर केंद्राकडून हा डेटा सदोष असल्याने त्यास नकार देण्यात येत होता.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त राज्य सरकारने यापूर्वी गोळा केलेला डेटा व त्याच्या निष्कर्षांच्या आधारे ओबीसी आरक्षण लागू करता येईल, असा निर्णय दिल्याने राज्य सरकारला दिलासा मिळाला. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवालाच्या आधारे हे आरक्षण लागू करता येणार आहे. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक घेत तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. राज्य सरकारकडे असलेले विविध सात सर्वेक्षण अहवालयाचा डेटाही आयोगाला देण्यात आला होता. त्यावर गेली दोन तीन दिवस आयोगाचे सदस्य या माहितीचे विश्लेषण करत होते. अखेर शनिवारी आयोगाने आपला अंतरिम अहवाल तयार केला
याबाबत आयोगाचे सदस्य माजी न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम यांना विचारले असता ते म्हणाले, राज्य सरकारने दिलेल्या डेटा व अहवालांचा अभ्यास करून आयोगाने आपला अंतरिम अहवाल तयार केला आहे. उपलब्ध माहितीच्या आधारे ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देता येऊ शकते का ? यावर आयोगाने आपले निष्कर्ष मांडला आहे.
हा अहवाल जर न्यायालयाने स्वीकारला तर येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा बहाल होईल. असे झाले तर ओबीसींसाठी काही केल्याचा नक्की आनंद होईल. आरक्षण, त्याची टक्केवारी व अन्य बाबी या अहवाल सादर झाल्यानंतरच सांगता येतील. हा अहवाल राज्य सरकारला रविवारी सादर होईल. त्यावर पुढील कार्यवाही राज्य सरकार करेल. आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा नाही. ही मर्यादा ओलांडताना असाधारण व अतिविशेष अशी स्थिती सिद्ध करावी लागते. तसेच राज्य सरकारने कायदा करून ओबीसींना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, याकडेही न्या. मेश्राम यांनी लक्ष वेधले.
हे ही वाचलं का ?
