'सबका साथ, सबका विकास' मिशनला आता केंद्र सरकारने डिजिटल पखांची जोड दिली आहे. वित्तीय सेवेचा विस्तार करून सर्वसाधारण नागरिकांना आर्थिक विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी पावले टाकली आहेत. शेती, शिक्षण, आरोग्य, मनरेगा यासह अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांना 'डिजिटल मिशन'ची जोड देण्यात आल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, याच बरोबर योग्य लाभार्थ्यांच्या हातात पैसा जाईल. परिणामी, अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ होईल. देशात सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन घडेल.
संसदेत सादर झालेल्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांचे आर्थिक समावेशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था बळकटी आणि अर्थसाक्षरता यावर भर देण्यात आला आहे. आगामी काळामध्ये देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केला असून, त्याला डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे भक्‍कम जोड किंवा आधार मिळेल.
'सबका साथ, सबका विकास' मिशनला आता केंद्रसरकारने डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड दिली आहे. परिणामी, देशात मोठे सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन होईल. वित्तीय सेवेचा विस्तार करून सर्वसाधारण नागरिकांना आर्थिक विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आर्थिक समावेशन हे महत्त्वपूर्ण आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली सन 2008 मध्ये आर्थिक समावेशनासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेने वित्तीय सेवांचा विस्तार करण्यासाठी 2017 मध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन बँकिंग करस्पोंडट, बँकिंग आऊटलेट, ग्राहक सेवा केंद्र यांना मान्यता दिली. एक पथदर्शी प्रकल्प तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये ग्राहकांचे संरक्षण व हित जोपासले.
त्या अनुषंगाने सर्व भागांमध्ये ऑप्टिकल फायबर जाळे, 5 जी तंत्रज्ञानावर विकसित करण्यात येत असून, डिजिटल तंत्रज्ञानावर भर देऊन आर्थिक समावेशन करण्यास प्राधान्य दिले आहे. आर्थिक समावेशनच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये रोजगारच्या संधी उपलब्ध होतील. इतकेच नव्हे, तर केंद्र सरकारच्या विविध योजना यामध्ये प्रामुख्याने शेतकरी, शेती उपजीविका, शिक्षण, आरोग्य, मनरेगा यासह अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांना 'डिजिटल मिशन'ची जोड देण्यात आलेली आहे. सर्व केंद्र सरकारच्या महत्त्वपूर्ण योजना तंत्रज्ञानाच्या व्यासपीठावर आणल्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा तर बसेलच! याचबरोबर योग्य लाभार्थ्यांच्या हातात पैसा जाईल. परिणामी, अर्थव्यवस्थेतही मोठी वाढ होईल.
अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य दिले आहे. देशातील किमान दीड लाख टपाल कार्यालये यापुढे कोर बँकिंग सिस्टीमशी जोडली जाणार आहेत. आर्थिक समावेश या द‍ृष्टिकोनातून हा निर्णय अत्यंत क्रांतिकारी राहिलेला आहे. मोबाईल बँकिंग, एटीएम आणि ऑनलाईन निधी ट्रान्स्पर करण्यासाठी डिजिटल ट्रांजेक्शन हे महत्त्वपूर्ण राहणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालानुसार, देशामध्ये डिजिटल पेमेंट हे सातत्याने वाढत आहे. सन 2018-19 मध्ये डिजिटल पेमेंट दोन लाख 43 हजार 839 कोटी इतके होते. त्यामध्ये वाढ झाली असून, या घडीला 4 लाख 44 हजार 149 कोटी रुपयांपर्यंतचे डिजिटल व्यवहार भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये झाले आहेत. यामध्ये भीम, यू.पी.आय. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्स्फर कार्पोरेशन, क्रेडिट कार्ड, आणि डेबिट कार्ड या माध्यमातून हे सर्व व्यवहार झाले. युनिफाईड पेमेंट इंटरव्हशन अर्थात यू.पी.आय.च्या व्यवहारांमध्ये लक्षणीयरीत्या वाढ झालेली आहे. सन 2018-19 या वर्षी 53 हजार 915 कोटी रुपयेपर्यंतचे व्यवहार झालेत. त्यामध्ये वाढ होऊन सन 2021 मध्ये दोन लाख 23 हजार 307 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. देशामध्ये डिमॅट अकाऊंटधारकांची संख्या चार कोटीपेक्षाही जास्त नोंदविली आहे. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांची संख्या ही लक्षणीयरीत्या वाढली असून, शेअरबाजारात पैशाचे प्रमाणदेखील वाढलेले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार डिजिटल पेमेंट इंडेक्सदेखील वाढलेला आहे. सन 2018 मध्ये 105 टक्के होता. सप्टेंबर 2000 मध्ये त्यामध्ये वाढ होऊन 217.7 टक्के झाला आहे. ही खर्‍या अर्थाने डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी जमेची बाजू आहे. त्या अनुषंगाने आगामी काळामध्ये डिजिटल मिशनला महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्‍त झाले आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने वित्तीय सुधारणा करत असताना डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि वित्त या दोन घटकांना अत्यंत महत्त्व दिले. सार्वजनिक बँकांचे 1 लाख 37 हजार 113 ए.टी.एम. यासह खासगी बँकांची 72 हजार 394 एटीएम बँकांची सुविधा देशभरात कार्यरत आहे. यामध्ये ग्रामीण, निमशहरी शहरी आणि मेट्रोपोलिटियन शहरांचा समावेश आहे. खासगी बँकांचा देखील विस्तार झपाट्याने वाढलेला आहे. या घडीला सार्वजनिक आणि खासगी बँकांनी 100 टक्के एटीएम सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून दिली आहे. याचाच अर्थ, वित्तीय समावेशमध्ये सार्वजनिक आणि खासगी बँका या अग्रेसर आहेत.
मोबाईल, आधार कार्ड आणि जनधन खाते हे क्रांतिकारक ठरले आहेत. वानगीदाखल सांगायचे तर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीसाठी 68 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ती शेतकर्‍यांच्या खात्यात ते थेट जमा होईल. शेतकरी, निवृत्तीधारक, विद्यार्थी यांच्यासह समाजातील सर्वच घटकांना डिजिटल अर्थव्यवस्थांचा लाभ मिळालेला आहे. किमान हमी मूल्यच्या माध्यमातून आता दोन लाख कोटी रुपये थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा केले आहेत. उज्ज्वला गॅस अनुदान, आवास योजना, रासायनिक खते अनुदान याचे लाभ म्हणून थेट ग्राहकांच्या खात्यावर पैसे जमा होत आहेत. या घडीला किमान 48 कोटी नागरिकांचे जनधन खाते हे बँकेची जोडलेले आहे. वित्तीय सेवा विमासुरक्षा कवच, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या महत्त्वपूर्ण योजना यांचे व्यवहार हे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर होतील.
अर्थसंकल्पामध्ये वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशभरामध्ये 75 डिजिटल बँका उभ्या करणार असल्याची घोषणा केली. प्रामुख्याने शेड्यूल कमर्शिअल बँक, डिजिटल बँकेचा प्राधान्याने विचार करण्यात येणार आहे. या बँकांच्या माध्यमातून डिजिटल व्यवहारांचा जास्तीत जास्त विकास करणे हा सरकारचा हेतू आहे.
बँकिंग क्षेत्रामध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. देशभरातील दीड लाख टपाल कार्यालयांमध्ये यापुढे बँकिंग सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. प्रामुख्याने वित्तीय व्यवहारांसाठी महत्त्वपूर्ण असणार्‍या नेट बँकिंग, आरटीजीएस, ए.टी.एम. यासह सर्व वित्तीय सेवा यापुढे टपाल कार्यालयात मिळतील. हा निर्णय अतिशय महत्त्वपूर्ण असून, तो डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देणारा ठरला आहे. इतकेच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात 75 जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शेड्यूल कमर्शिअल बँकांच्या माध्यमातून या डिजिटल बँका काम राहतील.
आर्थिक साक्षरता वाढविण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या बँकिंग कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यापैकी बँक खातेधारकांना पाच लाख रुपयांपर्यंत विम्याचे सुरक्षाकवच देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे नागरिकांचादेखील बँकांवर विश्वास वाढणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक साक्षरतेच्या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.आर्थिक साक्षरता केंद्र हे बँकांनी ठेवणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. आर्थिक साक्षरता पंधरवाडा हा तालुका स्तरावर घेणे, यामध्ये लोकांचा सहभाग वाढविणे यास प्राधान्यक्रम दिला आहे. ग्राहक आणि बँकर्स यांच्यामध्ये समन्वय साधावा असेही म्हटले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण आणि संशोधन परिषद कडून राष्ट्रीय आर्थिक शिक्षण केंद्र उघडण्यात आलेले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सेबी, भारतीय विमा प्राधिकरण यांनी आर्थिक साक्षरता करण्यासंदर्भात महत्त्वाचे धोरण करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेले आहेत.
अर्थसंकल्पामध्ये ब्लॉक चेंन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल करन्सीची महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली. विकसित राष्ट्रांमध्ये यापूर्वीच डिजिटल करन्सी विकसित झाली असून, भारतामध्ये क्रिप्टो या आभासी याबाबतच्या संदर्भात मोठी चर्चा झाली. ब्लॉक चेनच्या माध्यमातून व्यवहारावर किमान तीस टक्के कर लागणार आहे.
डिजिटल करन्सी म्हणजे आभासी चलन. चलनी नोटांना पर्याय असणारी एक डिजिटल वा व्हर्च्युअल करन्सी. म्हणजे हे चलन भारतीय रुपया, अमेरिकन डॉलर वा ब्रिटिश पौंडासारखे नाही. इंटरनेटच्या माध्यमातून खरेदी-विक्री करताना हे चलन वापरले जाते. हे चलन कुठलाच देश किंवा त्या सरकारी बँक छापत नाही. कोणत्याही देशाचं सरकार वा बँक हे चलन 'छापत' नाही. फक्‍त ऑनलाईन उपलब्ध असते. ब्लॉकचेनच्यामार्फत या क्रिप्टो करन्सीचे व्यवहार होतात. एकंदरीत, केंद्र सरकारकडून आर्थिक सुधारणांना प्राधान्य देण्यात आले असून, आगामी काळामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयनपर्यंत नेण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो.
