आमदारांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
भाजपच्या 12 आमदारांना चुकीच्या वर्तनाबद्दल निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतर आता त्यांना सभागृहात प्रवेश द्यायचा की नाही, यावर विधानसभेचे अध्यक्ष व विधिमंडळ सचिवालय निर्णय घेईल, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी दिली.
न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष आणि सचिवालय त्याचा अभ्यास करतील व योग्य तो निर्णय घेतील, असे जयंत पाटील म्हणाले. हा निर्णय राज्य शासनाचा नव्हता तर सभागृहाचा होता.
न्यायालयाने सरकारला फटकारले अथवा राजकीय सुडापोटी कारवाई झाली, असे विरोधक म्हणत असले तरी त्यात काहीच तथ्य नाही. महाविकास आघाडी सरकारकडे 170 आमदार आहेत. त्यामुळे 10-12 आमदार घालवून कृत्रिम बहुमत मिळवण्याची गरजच नाही, असेही ते म्हणाले.
भाजपने पॅकबंद पाणी विकावे
मॉल व सुपरमार्केटमध्ये वाईन विक्री करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणार्‍या भाजपच्या नेत्यांनी आपल्या व कार्यकर्त्यांच्या मालकीचे वाईनरी आणि बीअरचे कारखाने बंद करून पॅकबंद पाणी विक्री करावे, असा उपरोधिक त्यांनी दिला.
बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला चांगलाच दणका दिला आहे. देशातील कोणत्याही सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा हा निर्णय आहे. अशा प्रकारे एखाद्या सरकारने मनमानी केली तर लोकशाहीला धोका निर्माण होत असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. कृत्रिम बहुमताच्या जोरावर देशाच्या संविधानाचे उल्लंघन करण्याचा या सरकारचा प्रयत्न अपयशी ठरला आहे.
– चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भारतीय जनता पक्षएकाच राजकीय पक्षाच्या बाजूने कोर्टाचे निकाल कसे काय येतात? आमच्या बाजूने कधीच निकाल लागत नाहीत. न्यायालयीन प्रक्रियेत केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप होत आहे. लोकसभा व विधानसभेचे अध्यक्ष सार्वभौम आहेत. ते आपल्या अधिकारात निर्णय घेऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय त्यांच्यावर बंधनकारक नाहीत. तर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 12 आमदारांची जी यादी दाबून ठेवली आहे त्यामुळे घटनेचा भंग होत नाही का? दोन वर्षानंतर विधान परिषदेतील 12 आमदारांची नियुक्ती होत नाही, हा विषय गंभीर आहे.
– संजय राऊत, शिवसेना खासदारएखाद्या मतदारसंघातील आमदाराचे प्रतिनिधित्व सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्त ठेवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल तर तोच न्याय राज्यातील वेगवेगळ्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या विधान परिषदेतील सदस्यांच्या नियुक्तीला लागू होत नाही का? एकाच मुद्द्यावर कोर्टाचे दोन वेगवेगळे निर्णय कसे? हे असंवैधानिक नाही का, हे आम्ही कोर्टाला विचारू. कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून, विधिमंडळाच्या निर्णयात कोर्टाला कितपत हस्तक्षेप करता येतो याची कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून पावले उचलू.
– अनिल परब, परिवहन मंत्री