पुणे: महसूल विभागातील कर्मचार्यांच्या नियतकालिक बदल्या आणि पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापना आता मानवी हस्तक्षेप टाळून पूर्णपणे संगणकीय प्रणालीद्वारे आणि गुणवत्तेच्या आधारे केल्या जाणार आहेत. हे सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
त्यामुळे महसूल, भूमिअभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक या विभागातील क्रिम पोस्ट मिळावी, यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या वशिलेबाजीला लगाम लागणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 26 मे 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी बदल्या आणि पदोन्नती संदर्भातील सुधारित धोरणाबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली तयार करण्याची बाब या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली होती.
त्यानुसार महसूल मंत्र्यांनी तत्काळ समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. सरकारच्या या डिजिटल आणि पारदर्शक पावलामुळे महसूल विभागातील अनेक वर्षांची जुनी बदली राजकारण आणि अंतर्गत गैरप्रकारांची साखळी मोडीत निघणार असून, प्रामाणिक व गुणवंत अधिकार्यांना योग्य ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
बदल्या अन् पदोन्नतीसंदर्भातील धोरणांसाठी नऊ सदस्यीय समिती
महसूल विभागातील बदल्या आणि पदोन्नती संदर्भातील सुधारित धोरणाची रूपरेषा आणि शिफारशी तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये पुणे विभागीय आयुक्त हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत, तर जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमिअभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक आदींसह नऊ सदस्य असणार आहेत.
उच्चस्तरीय समिती करणार काय?
ही समिती येत्या 30 जूनपर्यंत आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे. ही समिती महसूल विभागांतील अधिकारी व कर्मचार्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची ऑनलाईन प्रक्रिया कशी असावी, याची अचूक कार्यपद्धती निश्चित करणार आहे. गुणवत्तेचे निकष ठरविणार आहे. शिफारस करताना कर्मचार्यांचा करिअर मॅप आणि कॅडर मॅप निश्चित केला जाईल. तसेच, सर्व विभागांमध्ये बदल्या आणि पदस्थापना करताना राज्याचा प्रादेशिक समतोल साधला जाईल, यादृष्टीने विशेष शिफारशी केल्या जातील.
