ठाणे: ठाणे महापालिकेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना लिपिक तथा टंकलेखक पदावर पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात येऊनही रखडल्याने प्रशासनाच्या निर्णयक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सर्व शासकीय नियम, सेवा प्रवेश नियमावली आणि ज्येष्ठता यादीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही पदोन्नती आदेश निघत नसल्याने पात्र कर्मचाऱ्यांना आपल्या हक्कासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचे उंबरे झिजवण्याची वेळ आली आहे.
महापालिकेने ऑक्टोबर 2025 मध्ये परिपत्रक काढून पात्र व इच्छुक चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांकडून पदोन्नतीसाठी अर्ज मागवले होते. शासन निर्णय आणि सेवा प्रवेश नियमावलीनुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासनही प्रशासनाने दिले होते. त्यानुसार महापालिकेतील सुमारे 190 उच्चशिक्षित आणि पात्र कर्मचाऱ्यांनी अर्ज सादर केले.
प्रशासनाने सर्व अर्जांची छाननी करून 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली. त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या आणि प्राप्त हरकतींचे नियमानुसार निराकरणही करण्यात आले. त्यानंतर 15 मे 2026 रोजी अंतिम ज्येष्ठता यादी जाहीर करण्यात आली. या प्रक्रियेनुसार तब्बल 61 कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते.
या लाभार्थ्यांमध्ये सफाई कामगार, शिपाई, बिगारी, आया, लॅब असिस्टंट, आरक्षक, वॉर्ड बॉय आदी विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अचानक पदोन्नती आदेश रखडल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
राजकीय दबावामुळे प्रशासन बधीर?
कर्मचारी संघटनांच्या वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, अंतिम टप्प्यात काही राजकीय नेते आणि प्रभावशाली घटक आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी विविध स्तरांवर दबाव आणत आहेत.
मंत्रालय आणि विधिमंडळ स्तरावरूनही हस्तक्षेप होत असल्याची चर्चा असून त्यामुळे प्रशासन निर्णय घेण्यास धजावत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. सर्व नियमांची पूर्तता झाल्यानंतरही पदोन्नतीचे आदेश जारी होत नसल्याने प्रशासन नेमके कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहे, असा सवाल कर्मचारी उपस्थित करत आहेत. पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी फाईली दडपून ठेवण्याचे काम सुरू असल्याचीही टीका होत आहे.
2021 चा इतिहास पुन्हा?
विशेष म्हणजे, 2021 मध्येही अशाच प्रकारची पदोन्नती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र त्यावेळीही कथित राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे ती प्रक्रिया पूर्णत्वास जाऊ शकली नव्हती. परिणामी अनेक पात्र कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले होते. आता 2026 मध्ये पुन्हा त्याच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. ‘नियम आमच्या बाजूने आहेत, पात्रता आमच्याकडे आहे, ज्येष्ठता यादी जाहीर झाली आहे; तरीही पदोन्नतीसाठी दारोदारी फिरावे लागत असेल तर ही प्रशासनाची शोकांतिका आहे,’ अशी प्रतिक्रिया अनेक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
