Gaur Shivar Mineral Mining Probe
पूर्णा : पूर्णा तालुक्यात समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या जालना–नांदेड प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या (पॅकेज-५) कामासाठी गौर शिवारात कथित अवैध गौण खनिज उत्खनन झाल्याचा आरोप पुन्हा चर्चेत आला आहे. या प्रकरणात स्थानिक शेतकरी प्रसाद प्रल्हादराव चापके यांनी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच संबंधित विभागांकडे वारंवार लेखी तक्रारी, छायाचित्रे, ड्रोन चित्रीकरण, आरटीआयमधून मिळालेली कागदपत्रे आणि महसूल विभागाचे पंचनामे सादर करूनही प्रभावी कारवाई झालेली नसल्याचा दावा केला आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित कंपनीकडे ऑगस्ट २०२५ नंतर दगड उत्खननाची वैध परवानगी नसतानाही गौर शिवारात दोन स्टोन क्रशर, मोठ्या प्रमाणात गिट्टी, डस्ट आणि बांधकाम साहित्याचे साठे तसेच वाहनांची नियमित वाहतूक सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. या दाव्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
३ ऑगस्ट २०२६ रोजी तहसील कार्यालयाच्या आदेशानुसार महसूल विभागाने गौर शिवारात पंचनामा केला. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, महसूल पथक परतल्यानंतर काही वेळातच टिप्परद्वारे पुन्हा खनिजसाठ्याची वाहतूक सुरू झाली. या घटनेची वस्तुस्थिती आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्थळावर अंदाजे ९० ते १०० फूट खोल खाण, दोन स्टोन क्रशर, हॉपर, कन्व्हेयर बेल्ट, पोकलेन, टिप्पर आणि मोठ्या प्रमाणात तयार बांधकाम साहित्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या संपूर्ण क्षेत्राची डीजीपीएस (DGPS), ईटीएस (ETS) आणि ड्रोनद्वारे मोजणी करून वास्तविक उत्खननाचे प्रमाण निश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराच्या माहितीनुसार, संबंधित जमीन महसुली आदेशानंतर शासनाच्या नावे नोंद झाली आहे. त्यानंतरही त्याच ठिकाणी स्टोन क्रशर, खनिजसाठे आणि औद्योगिक कामकाज सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासनाकडून यासाठी कोणती परवानगी देण्यात आली आहे का, शासनाला महसूल मिळतो का आणि संबंधित कामकाज कोणत्या कायदेशीर अधिकाराखाली सुरू आहे, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
संबंधित स्टोन क्रशरना नियमित वीजपुरवठा सुरू असल्याचा दावा करत, जर उत्खननासाठी वैध परवानगी नव्हती तर क्रशरसाठी दगड कोठून आणला गेला, वीज वापर नेमका कोणत्या कामासाठी झाला आणि रॉयल्टी, उत्पादन व साठ्याची पडताळणी का करण्यात आली नाही, असे प्रश्नही तक्रारदाराने उपस्थित केले आहेत.
गौर शिवारासह पूर्णा नदीपात्र, मरसूळ धरण परिसर आणि तालुक्यातील इतर कथित उत्खनन स्थळांची संयुक्त उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. डीजीपीएस मोजणी, ड्रोन सर्वेक्षण, फॉरेन्सिक रॉयल्टी ऑडिट, मटेरियल फ्लो ऑडिट तसेच वीज वापर आणि ट्रान्झिट पासची तपासणी करण्याचीही मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराच्या अंदाजानुसार, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास शासनाला सुमारे ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल, दंड किंवा वसुली होऊ शकते. मात्र, या आकड्याची अधिकृत पडताळणी झालेली नाही.
या प्रकरणातील तक्रारी, महसूल विभागाचा पंचनामा आणि सातत्याने करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) अधिकाऱ्यांनी संबंधित परिसराची पाहणी केल्याची माहिती समोर आली असून, मंत्रालय स्तरावरही या प्रकरणाचा आढावा घेण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, उत्खनन, परवानग्या, महसूल वसुली, साठवणूक, वाहतूक आणि संबंधित विभागांच्या भूमिकेची सर्वंकष चौकशी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. चौकशीत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा कर्तव्यात कसूर आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले.
या संपूर्ण प्रकरणाचा जवळपास दोन वर्षांपासून स्थानिक नागरिक प्रसाद प्रल्हादराव चापके सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महसूल विभाग, एमएसआरडीसी, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) तसेच अन्य सक्षम प्राधिकरणांकडे निवेदने, आरटीआयद्वारे मिळालेली कागदपत्रे, छायाचित्रे आणि ड्रोन चित्रीकरण सादर केले आहे. या पाठपुराव्यामुळेच प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावर दखल घेतली जात असल्याचे चित्र असून, पूर्णा तालुक्यातील कथित अवैध गौण खनिज उत्खननाचा विषय आता राज्यस्तरावर चर्चेत आला आहे.
