Charthana Upper Tehsil Office Approval
चारठाणा : जिंतूर तालुक्यातील चारठाणा येथे अप्पर तहसील कार्यालयास शासनाने मंजुरी दिल्याने चारठाणा व परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत नागरिकांनी फटाके फोडून जल्लोष साजरा केला.
चारठाणा परिसरासाठी ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण उपलब्धी असल्याचे मत माजी जिल्हा परिषद सदस्य तथा भाजप नेते नानासाहेब राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. राज्याच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांमुळे चारठाणा येथे अप्पर तहसील कार्यालयास मंजुरी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
चारठाणा परिसराचा विस्तार, ऐतिहासिक वारसा, लोकसंख्या, महसूल उत्पन्न तसेच प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने तयार केलेल्या तुलनात्मक अहवालात चारठाणा हे विविध प्रशासकीय निकषांमध्ये बोरीपेक्षा अधिक सक्षम आणि पात्र ठरल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
अप्पर तहसील कार्यालयासाठी चारठाणा आणि बोरी या दोन्ही ठिकाणांचा विचार करण्यात आला होता. प्रस्तावित चारठाणा अप्पर तहसील अंतर्गत ६२ गावे समाविष्ट करण्यात आली असून बोरी अंतर्गत ४४ गावे प्रस्तावित होती. २०११ च्या जनगणनेनुसार चारठाणा परिसराची लोकसंख्या ८४ हजार ६५५ असून बोरी परिसराची लोकसंख्या ७० हजार ५५४ इतकी आहे.
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या चारठाण्यात ८ हजार ७६८ तर बोरीमध्ये ७ हजार ६०६ आहे. अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या चारठाण्यात ४ हजार ६८३ असून बोरीमध्ये केवळ ९१६ आहे. पंचायत समिती गणांची संख्या चारठाण्यात ७ तर बोरीमध्ये ६ आहे. तसेच आदिवासी गावांची संख्या चारठाण्यात ३ असून बोरीमध्ये केवळ १ आहे.
कार्यालयासाठी आवश्यक इमारत आणि शासकीय जमीन उपलब्ध असल्याने चारठाणा हे प्रशासनाच्या दृष्टीने अधिक सोयीचे ठरत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अप्पर तहसील कार्यालयास मंजुरी मिळाल्यानंतर नागरिक, व्यापारी, शेतकरी तसेच विविध सामाजिक संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण झाल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, बोरी येथील माजी जिल्हा परिषद सदस्य अजय चौधरी यांनी इतर मतदारसंघांमध्ये अनेक अप्पर तहसील कार्यालयांना मंजुरी मिळत असताना जिंतूर मतदारसंघात तसे का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
नानासाहेब राऊत म्हणाले की, बोरी परिसरातील नागरिकांच्या प्रश्नांवर स्थानिक नेते सातत्याने संघर्ष करत नाहीत. निवडणुकीच्या काळातच प्रश्न उपस्थित केले जातात; मात्र जनतेच्या मूलभूत समस्यांसाठी आवश्यक तेवढा पाठपुरावा केला जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
