Parbhani Divyang Workshop Irregularities
परभणी : जिल्ह्यातील अनुदानित दिव्यांग कार्यशाळांमध्ये कथित अनियमितता आणि नियमबाह्य कामकाज सुरू असल्याच्या तक्रारीची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित कार्यशाळांची शासन निर्णयानुसार तपासणी करून १५ दिवसांच्या आत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे कार्यशाळांच्या कामकाजाची प्रशासकीय पातळीवर सखोल छाननी होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने ११ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात पत्र पाठविले. विभागाचे कक्ष अधिकारी प्रदीये खडसे यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्र जारी करण्यात आले आहे. माणिकराव मुलगीर यांनी जिल्ह्यातील अनुदानित दिव्यांग कार्यशाळांमधील अनियमितता आणि नियमबाह्य कामकाजाबाबत ११ एप्रिल, १५ एप्रिल आणि १४ जून रोजी शासनाकडे पत्रे सादर केली होती. या तक्रारींची नोंद घेत शासनाने त्याची प्रत जिल्हा परिषदेकडे पाठविली आहे.
तक्रारीमध्ये अनुदानित दिव्यांग कार्यशाळांच्या कामकाजासोबतच दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाबाबतही आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचे शासनाच्या पत्रात नमूद आहे. त्यामुळे तपासणीदरम्यान कार्यशाळांच्या कामकाजाबरोबरच तक्रारीतील इतर मुद्द्यांचीही पडताळणी होण्याची शक्यता आहे.
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने केवळ तक्रारीची चौकशी करण्याचे निर्देश न देता, १६ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या मूल्यांकन नमुन्याच्या आधारे कार्यशाळांची तपासणी करण्याचे स्पष्ट केले आहे. या प्रक्रियेत कार्यशाळांचे प्रत्यक्ष कामकाज, दिव्यांगांसाठी उपलब्ध सुविधा, व्यावसायिक आणि कौशल्य प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी तसेच शासनाच्या उद्दिष्टांनुसार संस्थांचे कामकाज सुरू आहे का, याची पडताळणी केली जाणार आहे.
तपासणीनंतर अहवाल सादर करताना प्रत्येक मुद्द्यावर स्वयंस्पष्ट अभिप्राय नोंदविण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे तक्रारीतील आरोपांची वस्तुस्थिती, कार्यशाळांचे नियमपालन आणि संबंधित कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांबाबत उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची माहिती अहवालातून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम १९ आणि २० चा संदर्भ देत शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, त्यांचे कौशल्य विकसित करणे आणि स्व-रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यक्रम विकसित करणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे पत्रात स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर दिव्यांगांसाठी कार्यरत असलेल्या अनुदानित कार्यशाळांचे कामकाज पारदर्शक, नियमबद्ध आणि लाभार्थ्यांच्या हिताचे असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांमधील कथित अनियमिततेच्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
शासनाने चौकशी अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याची मुदत दिल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाला संबंधित कार्यशाळांची तपासणी तातडीने पूर्ण करावी लागणार आहे. शासनाच्या मूल्यांकन नमुन्यानुसार तपासणी करून तक्रारीतील प्रत्येक मुद्द्याबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती आणि स्वयंस्पष्ट अभिप्राय अहवालात नमूद करावा लागणार आहे.
या चौकशीत तक्रारीतील आरोपांमध्ये तथ्य आढळते का, कार्यशाळांचे कामकाज निर्धारित नियमांनुसार सुरू आहे का, तसेच संबंधित कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाबाबतचे आक्षेप कितपत योग्य आहेत, याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल.
शासनाने या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून थेट अहवाल मागविल्याने संबंधित दिव्यांग कार्यशाळांचे व्यवस्थापन, अधिकारी-कर्मचारी आणि लाभार्थ्यांचे लक्ष तपासणीकडे लागले आहे. १५ दिवसांत सादर होणाऱ्या अहवालात काय निष्पन्न होते आणि त्यानंतर शासनाकडून कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, शासनाने या प्रकरणाची प्रत दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तालय, पुणे यांनाही पाठविली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनुदानित दिव्यांग कार्यशाळांच्या कामकाजाबाबतची तक्रार आता जिल्हास्तरापुरती मर्यादित न राहता शासनाच्या पातळीवर पोहोचली आहे.
