उमरखेड : वर्धा–यवतमाळ–नांदेड रेल्वे प्रकल्पातील गौण खनिज उत्खनन प्रकरणांमध्ये महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार कारभारामुळे प्रकल्पाचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप तक्रारकर्ते अमोल कोमावार यांनी केला आहे. अवैध उत्खननाच्या प्रकरणांमध्ये प्रथम कोट्यवधी रुपयांचा दंड आकारला जातो आणि नंतर तोच आदेश रद्द केला जात असल्याने प्रकल्पाच्या कामात अडथळे निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांची जिल्ह्यातून बदली करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.
उमरखेड तालुक्यातील कैलासनगर परिसरात वर्धा–यवतमाळ–नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात तहसीलदारांनी दोन कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई केली होती. मात्र, संबंधित कंत्राटदारांनी दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी करत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तहसीलदार कार्यालयाने मेसर्स पॉवर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड आणि आरएसव्हीसीपीएल जेव्ही या कंत्राटदारांवर दंड ठोठावला होता. मात्र, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि गौण खनिज नियमांनुसार अतिरिक्त उत्खनन आढळल्यास संबंधित कंत्राटदाराला प्रथम नोटीस देऊन एका महिन्याच्या आत स्वामित्व धन (रॉयल्टी) भरण्याची संधी देणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया न पाळल्याने तहसीलदारांचा आदेश प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे रद्द करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हातला येथील शेतकरी शहाजी खडसे यांच्या शेतातील मुरूम काढून त्या ठिकाणी काळी माती टाकण्याचे काम पॉवर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेडकडे देण्यात आले होते. अमृत सरोवर योजनेअंतर्गत २४ हजार ब्रास मुरूम उत्खननाची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ४८ हजार ९५० ब्रास उत्खनन झाल्याचा आरोप करण्यात आला. शेततळे अथवा तलावाची निर्मिती न झाल्याने हे उत्खनन अवैध ठरवत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कंपनीवर गौण खनिजाच्या बाजारमूल्याच्या पाचपट, म्हणजेच ३३ कोटी १८ लाख ८१ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
त्यानंतर मात्र संबंधित कंपनीला १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी २४,५२३ ब्रास आणि त्याच दिवशी २४,८७६ ब्रास अशा दोन स्वतंत्र परवानग्या देण्यात आल्याचे नोंदविण्यात आले. त्यामुळे एकूण ४९,३९९ ब्रास उत्खननास वैध परवानगी असल्याने प्रत्यक्ष उत्खनन ४८,९५० ब्रासच झाल्याचे नमूद करत ३३ कोटी रुपयांचा दंड रद्द करण्यात आला.
यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आधीच जवळपास ४९ हजार ब्रास उत्खननास परवानगी असल्यास ३३ कोटी रुपयांचा दंड कोणत्या आधारावर आकारण्यात आला? तसेच दंड आकारताना शेततळे अथवा तलावाची अट महत्त्वाची मानण्यात आली होती, तीच अट दंड रद्द करताना का विचारात घेण्यात आली नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, अशाच प्रकारची प्रकरणे पुसद विभागातही घडल्याची चर्चा असून महसूल विभागातील बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना जिल्ह्यातून हटविण्याची मागणी होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातून रेल्वे प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील समन्वयाचा अभाव स्पष्ट होत असल्याचे बोलले जात आहे. रेल्वे प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांच्या गौण खनिजाच्या अवैध उत्खननाबाबत पुराव्यांसह तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. ईटीएस मोजणीनुसार केवळ रेल्वे मार्गावरील पटरीच्या कामातच १०० कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या गौण खनिजाची चोरी झाल्याचा आरोप असून, प्रकल्पाच्या दोन्ही बाजूंना मिळून ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गौण खनिज उत्खनन झाल्याचीही चर्चा आहे.
अधिकाऱ्यांची लालफितशाही, प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव आणि निर्णय प्रक्रियेतील विसंगती यामुळे पंतप्रधानांच्या प्रगती पोर्टलवर समाविष्ट असलेला हा महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्प नेमका कधी पूर्ण होणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
