किनवट : महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६ मधील 'अबोलिशन-रीग्रँट' (Abolition-Regrant) मसुद्याचा तातडीने पुनर्विचार करून तो पूर्णतः रद्द करावा; अशी मागणी करण्यात आली. किनवट शहरातील विविध मंदिरांच्या विश्वस्त समित्या आणि विश्व हिंदू परिषदेतर्फे सहाय्यक जिल्हाधिकारी जेनित चंद्रा दोन्तुला यांच्याकडे या संदर्भातील निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनात प्रस्तावित कायद्यामुळे देवस्थानांच्या इनामी जमिनींचे महसूल जमिनीत रूपांतर होऊन धार्मिक संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात येईल, मंदिरे व मठांच्या मालमत्तेवरील शासकीय नियंत्रण वाढेल, तसेच शतकानुशतके चालत आलेल्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पारंपरिक व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल, असा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.
निवेदनकर्त्यांच्या मते, देवस्थानांच्या जमिनी या केवळ मालमत्ता नसून त्या नित्यपूजा, उत्सव, जत्रा, अंगभोग-रंगभोग, धार्मिक सेवा आणि विविध सेवाधारी वर्गाच्या उपजीविकेचा आधार आहेत. प्रस्तावित कायद्यामुळे या जमिनींचे स्वरूप बदलून त्यांचे व्यापारीकरण होण्याची शक्यता असून, मंदिरांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवरही गदा येऊ शकते. तसेच देवस्थानांना स्वतंत्र विधिक अस्तित्वाऐवजी केवळ संस्था म्हणून मर्यादित केल्यास, त्यांच्या पारंपरिक अधिकारांचे अवमूल्यन होईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार मर्यादित करून महसूल प्रशासनाकडे अधिकार केंद्रीत करण्याच्या तरतुदींवरही हरकत घेण्यात आली आहे. मंदिरांच्या जमिनी स्वतंत्र न्यास व्यवस्थेखाली ठेवाव्यात, धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेचे सरकारीकरण अथवा व्यापारीकरण टाळावे, मंदिरांना आर्थिक व प्रशासकीय स्वायत्तता द्यावी, तसेच पारंपरिक सेवाधारी, पुजारी, गुरव, मानकरी आणि इतर घटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
सदर निवेदनावर विविध मंदिरांचे विश्वस्त विठ्ठलराव मच्छर्लावार, विश्वनाथ वट्टमवार, साहेबराव पवार स्वामी, शिवकुमार भंडारे, ललित चाडावार, दीपक वट्टमवार, किशन कोत्तापेल्लीवार, संजय मामिडवार, विश्वास कोल्हारीकर, रोहित पांडे तसेच विश्व हिंदू परिषदेचे अनिरुद्ध केंद्रे, संतोष रायेवार, रमेशचंद्र दारमवार आणि जयंत मच्छर्लावार यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. हे निवेदन नायब तहसीलदार रामेश्वर मुंडे यांच्यामार्फत उपविभागीय कार्यालयात सादर करण्यात आले.
