मुंबई: राज्यातील विविध देवस्थानांकडे लाखो एकर जमीन असून, त्यांच्या अधिकाराला कुठेही धक्का लागणार नाही. तसेच, वहिवाटदार आणि कूळ यांचे संरक्षण करण्याचा महायुती सरकारचा विचार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. कूळ आणि वहिवाटदार यांचे हक्क कायद्याद्वारे निश्चित केले जातील, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील धार्मिक व धर्मादाय संस्थानांकडील इनामे नाहीसे करण्याचा आणि या जमिनी पुजारी, वहिवाटदार तसेच मिरासदार यांच्या मालकीच्या करण्याच्या चर्चेला बावनकुळे यांनी पूर्णविराम दिला. राजे-महाराजांच्या काळात मंदिरांसाठी जमिनी इनामी दिल्या होत्या. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील देवदेवता, मठ आणि मंदिरांच्या नावाने या जमिनी दिल्या आहेत. त्या वर्षानुवर्षे शेतकरी किंवा कुळ कसत आहेत. त्यामुळे त्यांचे हक्क लवकरच निश्चित केले जातील.
सोलापूरमधील बी वन, बी टू, एच आणि गुंठेवारी हे चारही अत्यंत महत्त्वाचे विषय आहेत. महिनाभराच्या आत हा विषय आपण मंत्रिमंडळासमोर आणू. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत सकारात्मक आहेत.
महानगरपालिका आयुक्त, एसएलआर आणि कलेक्टर यांना महिनाभरात गुंठेवारीचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जे ले-आऊट अडकलेले आहेत, त्यावर तुकडेबंदी कायद्याचा वापर करून तोडगा काढला जाईल. तुकडेबंदी कायद्यानुसार मुख्य प्रॉपर्टी कार्डवर ले-आऊटधारकाच्या नावासोबत सर्व रहिवाशांची नोंद केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
तुकडेबंदी कायदा आणि गुंठेवारी कायद्याचा वापर करून प्रत्येक घरासाठी स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा प्रयत्न आहे. नागपूरमध्ये दीड लाख घरांसाठी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोलापूरमध्येही तोच निर्णय घेतला जाईल. अनधिकृत ले-आऊट, तुकडेबंदी किंवा गुंठेवारी झालेल्या मालमत्तांचा समावेश मुख्य प्रॉपर्टी कार्डमध्ये करून सर्व घरमालकांची नावे त्यावर नोंदवली गेल्यास मार्ग निघेल, असेही बावनकुळे म्हणाले.
देवस्थानच्या जमिनींचा मालकी वाद मिटविण्यासाठी धोरण
देवस्थानच्या जमिनींच्या मालकीचा वाद मिटविण्यासाठी सरकारने आता नवीन धोरण आखले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलनाचा कायदा विधिमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाने या कायद्याच्या प्रारूपावर जनतेच्या हरकती, सूचना मागवल्या आहेत. 5 जूनपर्यंत विधेयकातील तरतुदींवर आक्षेप घेता येतील. सर्व नागरिकांना त्यावर हरकती आणि सूचना देण्याचा अधिकार आहे.
जमिनी ‘फ्री होल्ड’ करणार
नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवर स्वामित्व मिळत नाही. त्यामुळे या सर्व प्रॉपर्टी ‘वर्ग-1’ करून त्या ‘फ्री होल्ड’ करण्याची शासनाची भूमिका आहे. याबाबतही महिनाभरात शासन निर्णय घेतला जाईल.
