Kolhapur news
कुरुंदवाड : जमी पठाण
खिद्रापूर ता. शिरोळ येथील कोपेश्वर मंदिर परिसरात 2010 साली 100, 200 आणि 300 मीटर संवर्धन हद्द निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला होता. ग्रामस्थांनी बचाव समिती स्थापन करुन ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांवर बहिष्कार टाकत शासन आणि पुरातत्त्व विभागाच्या भूमिकेला कडाडून विरोध केला होता.
बचाव समितीने त्यावेळी गावाच्या पूर्वेला नदी असल्याने विस्तार होऊ शकत नाही आणि संपूर्ण गाव 200 मीटर हद्दीत येते, ही भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता हा निर्णय संपूर्ण गावाच्या अस्तित्वावरच आला असून मंदिर संवर्धन तटबंदीच्या आतच करावे, गावाला प्रतिबंधित क्षेत्रात अडकवू नये या मागणीसाठी तत्कालीन सरपंच रावसाहेब रायनाडे व गावाकऱ्यांना सोबत घेऊन मतदानवर बहिष्कार घातला होता, पुरातत्त्व विभागाने याबाबत कोणतीच भूमिका न घेतल्याने 2012 साली बहिष्कार मागे घेतला होता.
या प्रश्नावर केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पुरातत्त्व विभागाने आजपर्यंत भिजत घोंगडे ठेवले आहे, बांधकाम परवान्यासाठी नागरिक ग्रामपंचायतीकडे जातात, ग्रामपंचायत पुरातत्त्व विभागाची परवानगी असल्यास आमची हरकत नाही, असे उत्तर देते. पुरातत्त्वकडे पत्रव्यवहार केला असता कोणतेच उत्तर मिळत नाही. या अनिश्चिततेमुळे पुरात्तवची हरकतच नाही, असा समज करून गावात बांधकामे आणि दुरुस्त्या झाल्या.
प्रशासनाच्या आजपर्यंतच्या या 'नरो वा कुंजरो' भूमिकेमुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे, आता सर्किट बेंचने हा मुद्दा हाती घेतल्याने आता शासनाला भूमिका स्पष्ट करावी लागणार ती भूमिका काय असणार?
"आम्ही मंदिराच्या संवर्धनाच्या विरोधात नाही,पुरातत्व खाते आणि शासनाची भूमिकाच स्पष्ट नसल्याने आजपर्यंत पारदर्शक धोरण ठरले नाही की विकास झाला नाही, माननीय न्यायदेवतेकडून योग्य निर्णय लागेल हा विश्वास आहे.
दयानंद माने
