किनवट : किनवट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती गजानन गोविंदराव मुंडे यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर उद्या, गुरुवारी (दि. २२) होणाऱ्या विशेष सभेच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देत मुंडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल केली असून, तिला डायरी क्रमांक ६६२९९/२०२६ प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे उद्याच्या विशेष सभेपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही अंतरिम आदेश होतात का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
उच्च न्यायालयाने नागरी रिट याचिका क्रमांक ५७२६/२०२६ आणि संबंधित नागरी अर्जावरील निर्णयात मुंडे यांची याचिका फेटाळून पूर्वीची अंतरिम स्थगिती उठवली होती. तसेच २७ मे २०२६ रोजीच्या अविश्वास प्रस्तावाच्या मागणीपत्राच्या आधारे नव्याने विशेष सभेची नोटीस काढण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार किनवटच्या तहसीलदारांनी १२ ऑक्टोबर रोजी नोटीस काढून २२ ऑक्टोबरला सकाळी ११ वाजता विशेष सभा आयोजित केली आहे. या संपूर्ण निर्णयाला मुंडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या वतीने ॲड. रणजीतसिंह घाटगे आणि ॲड. तेजस्वीदेवी घाटगे हे कायदेशीर कामकाज पाहत आहेत.
या याचिकेत महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम २३(अ) च्या तरतुदींच्या वैधानिक अर्थाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे समजते. विशेष सभा बोलाविण्याचा अधिकार आणि सभेचे अध्यक्षस्थान भूषविण्यासाठी अधिकाऱ्याला प्राधिकृत करण्याची कायदेशीर पद्धत, या दोन्ही बाबींच्या अंमलबजावणीवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
दरम्यान, बाजार समितीच्या आर्थिक व्यवहारांच्या तपासणीचा मुद्दाही या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे आला आहे. सभापती मुंडे यांच्या म्हणण्यानुसार, समितीच्या बँक खात्यांमधून झालेल्या काही संशयास्पद व्यवहारांचे हिशेब, खर्चासाठीची मंजुरी, मूळ कागदपत्रे आणि रकमेचा प्रत्यक्ष विनियोग तपासणे आवश्यक आहे. अशा व्यवहारांची एकत्रित रक्कम सव्वा कोटी रुपयांपेक्षा (१ कोटी २५ लाख) अधिक असू शकते, असा त्यांचा दावा आहे.
या व्यवहारांच्या हिशेबाची मागणी केल्यानंतरच १४ संचालकांनी राजकीय हेतूने अविश्वास प्रस्ताव आणल्याचा आरोप सभापतींच्या बाजूने करण्यात येत आहे. मात्र, या आरोपांना अधिकृत स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नसून संबंधित रकमेचे अद्याप अंतिम लेखापरीक्षण झालेले नाही; तसेच कोणत्याही व्यक्तीचा आर्थिक गैरव्यवहार अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेला नाही.
या आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीसंदर्भात बाजार समितीच्या वतीने दाखल नागरी रिट याचिका क्रमांक १३७३०/२०२६ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १२ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याने ३० जून २०२६ रोजीच्या निवेदनावर गुणदोषांच्या आधारे, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून आठ आठवड्यांत निर्णय घ्यायचा आहे. तथापि, या आदेशाने प्रत्यक्ष विशेष लेखापरीक्षणाचे निर्देश दिलेले नाहीत अथवा कोणावरही थेट आर्थिक जबाबदारी निश्चित केलेली नाही.
बाजार समितीच्या निधीशी संबंधित मूळ आर्थिक अभिलेख सुरक्षित ठेवून व्यवहारांची निष्पक्ष पडताळणी व्हावी, अशी भूमिका सभापतींच्या बाजूने मांडण्यात आली आहे. मात्र, आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीची प्रक्रिया आणि अविश्वास प्रस्तावावरील लोकशाही कार्यवाही या दोन पूर्णपणे स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे एका प्रकरणातील आरोपांवरून दुसऱ्या प्रकरणातील कायदेशीर निष्कर्ष थेट जोडता येणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा डायरी क्रमांक मिळणे म्हणजे याचिकेला सुनावणीसाठी अंतिम मान्यता मिळणे किंवा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळणे, असा अर्थ होत नाही. याचिकेची पुढील नोंदणी, प्रत्यक्ष सुनावणी आणि संभाव्य अंतरिम दिलाशाबाबत न्यायालयाच्या आदेशानंतरच खरी कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे उद्या (दि.२२) रोजी होणाऱ्या विशेष सभेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील घडामोडी आणि बाजार समितीच्या आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशी संदर्भातील कार्यवाहीकडे संबंधित राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
