उमरखेड, पुढारी वृत्तसेवा : बंदीभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पैनगंगा अभयारण्यातील २१ गावांमध्ये पक्क्या रस्त्यांसाठी वनविभागाने परवानगी द्यावी, अन्यथा २६ जानेवारी रोजी २१ गावातील सर्व ग्रामस्थ मिळून तिव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा बंदीभाग विकास समितीचे अध्यक्ष बाबुसिंग जाधव यांनी दिला आहे.
इंग्रजांच्या काळापासून उमरखेड तालुक्यातील या परिसरातील नागरिकांनी शेतीचे उत्पन्न कमी करून झाडे लावून जंगलाचे संरक्षण केले. मात्र, आता जंगलामुळेच येथील गावांमधील विकास कामांना अडथळे येत आहेत. या बंदीभागात रस्ते मंजूर झाले असून रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यास वनविभागाचे कर्मचारी मज्जाव करत आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवर २१ गावातील नागरिकांनी बहिष्कार टाकला होता. त्यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी गुल्हाने यांनी येथील नागरिकांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या. मात्र, रस्त्याचा प्रश्न व भोगवटदार २ ची जमीन वर्ग १ करण्याचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. पक्क्या रस्त्यांसाठी वनविभागाने परवानगी द्यावी, अन्यथा २१ गावांना इतरत्र जागा द्यावी, अशी मागणी बंदीभाग विकास समितीने केली आहे.
रस्त्याअभावी एसटी बसेस बंद झाल्या आहेत. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शालेय शिक्षणावर होत आहे. पैनगंगा अभयारण्यात वन्यजीवांना संपूर्ण सुविधा आहेत. मात्र मानवी जीवांना सुविधा देण्यासाठी नियम लावले जातात. नागरिकांची सहनशीलता आता संपली आहे. या गावांतील नागरिकांना दळणवळणासाठी, शालेय शिक्षणासाठी, शेतकरी हितासाठी, आरोग्य विषयक सुविधेसाठी कोणतीही अट वनविभागाने लावू नये, असे निर्देश शासनाने द्यावेत. अन्यथा २६ जानेवारीला २१ गावातील नागरिक, महिला मुलांबाळांसह तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा बंदीभाग विकास समितीने पत्रकार परिषदेतून दिला.
या पत्रकार परिषदेला राहुल राठोड, समितीचे कोषाध्यक्ष मोहन नाईक, वनहक्क समिती मन्हाळीचे सचिव संतोष गवळी, आनंदराव वाठोरे, सुभाष राठोड, मारोती नरवाडे, बळीराम लांडगेवाड, भिमराव पवार, अनिल जाधव यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा :
