Marathwada Rain Wet Drought :
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे आणि ढगफुटीसदृश्य स्थितीमुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूर आला आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ, आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेती पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांची उभी पीकं डोळ्यादेखत वाहून गेली.
अशा गंभीर परिस्थितीत राज्य सरकारकडून 'ओला दुष्काळ' (Wet Drought) जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्विट करून मुख्यमंत्र्याकडे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. पण हा ओला दुष्काळ म्हणजे काय आणि तो जाहीर झाल्यावर शेतकऱ्यांना नेमकी कोणती मदत मिळते, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
ओला दुष्काळ म्हणजे पावसाच्या अतिरेकामुळे पिकांचे आणि जमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणे. जेव्हा अतिवृष्टीमुळे (एका दिवसात 65 मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस) 33 टक्क्यांहून अधिक पिकांचे नुकसान होते, तेव्हा त्या स्थितीला ओला दुष्काळ मानले जाते. हा दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी काही विशिष्ट निकष आहेत, ज्यात महसूल आणि कृषी विभाग पाहणी करून अहवाल सादर करतात. या अहवालात पिकांचे नुकसान, पावसाचे प्रमाण आणि शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष हानीचा तपशील असतो.
महसूल वसुली स्थगिती :
ओला दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागात सरकारी महसूल (उदा. वीज बिल, पाणीपट्टी, कर) काही काळासाठी थांबवला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळतो आणि त्यांना इतर आवश्यक गरजांवर लक्ष केंद्रित करता येते.
पीक विमा आणि नैसर्गिक आपत्ती मदत :
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यावर, सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळते. ज्या शेतकऱ्यांचे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, त्यांना पीक विम्याच्या माध्यमातून किंवा नैसर्गिक आपत्ती मदत निधीतून भरपाई दिली जाते.
नुकसान भरपाई :
केवळ पिकांचेच नाही, तर घर, जनावरे, विहिरी, शेततळे, आणि शेतमाल साठवण्याची जागा अशा मालमत्तेचेही मोठे नुकसान होते. अशा नुकसानीसाठी सरकार थेट अनुदान किंवा नुकसान भरपाई देते.
कर्जमाफी :
शेतीत झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकरी पीक कर्ज फेडू शकत नाहीत. अशावेळी सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जाची मुदत वाढवते किंवा काही विशिष्ट प्रकरणात कर्जमाफी जाहीर करते. यामुळे शेतकरी कर्जाच्या ओझ्यातून काही प्रमाणात बाहेर पडतात.
याच बरोबर पावसानं नुकसान झालेल्या ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेचा विस्तार केला जातो. यामुळं शेतीत नुकसान झाल्यामुळे रोजगार गमावलेल्या मजुरांना रोजगाराची हमी मिळते.
तसंच, जनावरांसाठी तात्पुरता निवारा, चारा छावण्या, नुकसानग्रस्त नागरिकांना अन्नधान्य पुरवठा, आणि आरोग्य शिबिरे यांसारख्या सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जातात.
