चाकूर : मनरेगा योजनेतील विहिरीसाठी २० हजार रुपये, तर गोठ्यासाठी ७ हजार रुपये पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना द्यावे लागतात, असे वक्तव्य तालुक्यातील आटोळा ग्रामपंचायतीच्या आयोजित जाहीर ग्रामसभेत सरपंचांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे. या वक्तव्यामुळे हे प्रकरण सरपंचांना भोवणार का, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे.
दरम्यान, मनरेगा योजनेतील विहीर आणि गोठ्यासाठी पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना पैसे दिल्याचा पुरावा असल्यास सादर करावा किंवा तीन दिवसांत खुलासा करावा, अशा आशयाची नोटीस बीडीओंनी २० ऑगस्ट रोजी सरपंचांना बजावली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे.
आटोळा (ता. चाकूर) ग्रामपंचायतीची नुकतीच ग्रामसभा पार पडली. या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी विकासकामांसह शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना जाब विचारण्यास सुरुवात केली. यावेळी पंचायत समितीअंतर्गत मनरेगाच्या विविध योजनांतील विहीर, गोठा आणि घरकुल यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांच्या मंजुरीसाठी तसेच लाभासाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळण्यात येतात, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला.
याच चर्चेदरम्यान ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सरपंच महेश वत्ते यांनी ग्रामसभेत अनुदानित विहीर मिळविण्यासाठी पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना तब्बल २० हजार रुपये, तर गोठ्यासाठी ७ हजार रुपये द्यावे लागतात, असे सांगितले. त्यानंतरच अधिकारी विहिरीचे बिल काढतात. त्यातील ५ हजार रुपयांची रक्कम ग्रामपंचायतीकडून घरपट्टी व पाणीपट्टीपोटी भरून घेतली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.
या वक्तव्याचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर वाऱ्यासारखा व्हायरल झाला. सरपंच महेश वत्ते यांनी ग्रामसभेत चक्क ‘रेट कार्ड’च वाचून दाखवल्याने प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले असून, संबंधित आरोपांचे ठोस पुरावे सादर करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणावरून चाकूर पंचायत समितीचा भोंगळ आणि भ्रष्ट कारभार आता चव्हाट्यावर आल्याचे दिसून येत आहे.
शासकीय योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना चक्क पैसे मोजावे लागतात, हा संतापजनक प्रकार उघडकीस आल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या प्रकाराची तातडीने गंभीर दखल घेऊन पंचायत समितीमधील भ्रष्ट साखळी मोडीत काढावी आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
