Chain hunger strike temporarily suspended following assurances from the administration
जाफराबाद, पुढारी वृत्तसेवा अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जाफराबाद तहसील कार्यालयासमोर गेल्या ४२ दिवसांपासून सुरू असलेले बेमुदत साखळी उपोषण प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर व शासनाच्या स्तरावरून करण्यात आलेल्या विनंतीचा आदर ठेवत बुधवारी (दि. २९) तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. याबाबत समस्त बौद्ध समाज व एससी उपवर्गीकरण विरोधी समन्वय समितीने पत्रकार परिषद घेऊन अधिकृत घोषणा केली.
यापूर्वी २८ जुलै रोजी जाफराबाद शहरात सकल बौद्ध समाजाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या विराट जनआक्रोश महामोर्चाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला होता. सुमारे १५ हजार नागरिकांच्या उपस्थितीत शांततापूर्ण, शिस्तबद्ध व संविधानिक मार्गाने हा मोर्चा पार पडला. या आंदोलनामुळे समाजाच्या भावना शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचल्याचा दावा समितीने केला.
या ४२ दिवसांच्या आंदोलनात तालुक्यातील तब्बल ४४ गावांतील बौद्ध उपासक-उपासिका, युवक-युवती, महिला-पुरुष तसेच अनुसूचित जाती समाजातील विविध घटकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.
एससी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण पूर्णपणे रद्द होईपर्यंत संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने आमचा संघर्ष सुरूच राहील, असा ठाम निर्धार समस्त बौद्ध समाज व एससी उपवर्गीकरण विरोधी समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या आहेत समितीच्या प्रमुख मागण्या...
एससी उपवर्गीकरण पूर्णपणे रद्द करणे, अनुसूचित जातींसाठी नॉन-क्रिमिलेयर लागू न करणे, संसदेमार्फत आरक्षणाचे घटनात्मक संरक्षण करणे, २०२७ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी २० टक्के आरक्षण लागू करणे, अनुशेष पदे तातडीने भरणे, जाफराबाद तालुक्यास मंजूर निवासी शाळा व वसतिगृह तत्काळ सुरू करणे, न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती रद्द करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
