A Woman in the Sarpanch's Chair—But the Signature Belongs to Her Husband!
जाफराबाद, पुढारी वृत्तसेवा : जाफराबाद तालुक्यातील ७२ ग्रामपंचायतींपैकी ३६ ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच आहेत. एकीकडे महिला सक्षमीकरणाचे गोडवे गायले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र, बहुतांश ठिकाणी ग्रामपंचायतींचा कारभार पतीच्या हातात असल्याचे वास्तव पहावयास मिळत आहे. ग्रामपंचायतीचा प्रत्यक्ष कारभार आणि निर्णय प्रक्रिया काही ठिकाणी महिला सरपंचाचे पतीच सांभाळत असल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, ग्रामपंचायतीच्या अधिकृत व कागदपत्रांवर सरपंचांच्या नावाने स्वाक्षऱ्या करण्याचा अधिकार केवळ सरपंचांनाच असताना, काही महिला सरपंचाच्या पतीकडूनच हुबेहूब स्वाक्षऱ्या केल्या व जात असल्याचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर महिला सक्षमीकरण कागदावरच आहे की काय अशी शंका आता उपस्थित होत आहे.
तालुक्यातील काही अपवादात्मक गावांमध्ये महिला सरपंच व महिला सदस्य स्वतः नेतृत्व सांभाळताना दिसत असल्या, तरी बहुतेक ठिकाणी घरातील पुरुष मंडळीच प्रत्यक्ष कारभारावर वर्चस्व गाजवत आहेत. ग्रामसभा, मासिक बैठकांपासून ते दैनंदिन निर्णयापर्यंत सर्व ठिकाणी सरपंच पती किंवा घरातील अन्य प्रतिनिधी कारभार हाताळत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. नुकतेच नव्याने जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत आर-क्षणामुळे या विषयावर गावागावात चर्चेला उधाण आले आहे.
विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी सरपंच महिलांच्या सह्याही त्यांच्या पतीकडूनच केल्या जात असल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत, तसेच सोशल मीडियावरील बॅनर व कार्यक्रमांच्या पत्रकांमध्येही सरपंच महिलांपेक्षा त्यांच्या पतींची नावे झळकताना दिसतात. महिला आरक्षणामुळे सरपंच पदावर महिला आरूढ झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग कमी असल्याने आरक्षण आणि सक्षमीकरण हा हेतू फक्त कागदोपत्रीच मर्यादित राहिला आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाने वेळोवेळी महिलांनी स्वतंत्रपणे काम करावे व पतीच्या हस्तक्षेपाला आळा घालावा यासाठी परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष ग्रामपंचायत व्यवहारात त्या आदेशांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी सरपंच महिलांना व त्यांच्या पतींना अथवा अन्य प्रतिनिधींना समज दिली पाहिजे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे महिलांना सक्षम करण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
