नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
16 एप्रिलला संसदेचे एक विशेष सत्र बोलावले जाणार असून, त्यात महिला आरक्षणाला गती देणार्या विशेष विधेयकावर चर्चा होऊन, ते संमत केले जाणार आहे.
येत्या काही दिवसांत भारत सण, उत्सवांच्या वातावरणात न्हाऊन निघालेला असेल. आसामचे लोक रोंगाली बिहू साजरा करतील, तर ओडिशामध्ये महा बिशुबा पान संक्रांती साजरी होईल. पश्चिम बंगालमध्ये पोईला बैशाखपासून बंगाली नववर्षाची सुरुवात होईल. केरलममध्ये अत्यंत उत्साहात विशू साजरा केला जाईल. तामिळनाडूमध्ये पुथांदुची लगबग, तर पंजाब आणि एकूणच उत्तर भारतात बैसाखीचा उत्साह असेल. हे उत्सव सगळ्यांच्याच आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी घेऊन येणारे ठरोत. त्याशिवाय 11 एप्रिलला आपण महात्मा फुले यांची 200 वी जयंती साजरी करणार आहोत, तर 14 एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जयंतीदिनी आदरांजली वाहणार आहोत. यावेळी आपण आणखी एका ऐतिहासिक घटनेच्या उंबरठ्यावर उभे असणार आहोत.
येत्या 16 एप्रिलला संसदेचे एक विशेष सत्र बोलावले जाणार असून, त्यात महिला आरक्षणाला गती देणार्या विशेष विधेयकावर चर्चा होऊन, ते संमत केले जाणार आहे. ही केवळ एक वैधानिक प्रक्रिया असेल, असे म्हणणे म्हणजे त्याचे महत्त्व कमी करण्यासारखे आहे. या विधेयकात देशभरातील कोट्यवधी महिलांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब पडलेले आहे. भारताचे सांस्कृतिक मर्म ज्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारलेले आणि चाललेले आहे, ते तत्त्व जेव्हा स्त्री प्रगती करते, तेव्हा समाज प्रगती करतो, त्याचाच द़ृढनिश्चय यातून व्यक्त होत आहे.
भारताच्या लोकसंख्येत निम्मा वाटा महिलांचा आहे. देशासाठी त्यांनी दिलेले योगदान अत्यंत व्यापक आणि मौल्यवान आहे. आज विज्ञान असो की तंत्रज्ञान किंवा मग उद्यमशीलता. खेळ असो किंवा मग लष्करी दले, संगीतापासून कलेपर्यंत सगळ्या क्षेत्रांत, भारताच्या प्रगतीत महिलांचा सिंहाचा वाटा आहे. गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पोषक वातावरण देशात निर्माण होईल, यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न जाणीवपूर्वक केले जात आहेत. शिक्षणाची वाढलेली उपलब्धता, आरोग्यात सुधारणा, वित्तीय समावेशनात वाढ, महिलांसाठीच्या पायाभूत सुविधांमधे वाढ यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात महिलांचा सहभाग वाढण्याचा पाया रचला गेला आहे, तरीही राजकीय क्षेत्रात विशेषतः विधिमंडळ संस्थांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व हे महिलांची समाजातील संख्या आणि भूमिकेला अनुसरून कधीही राहिलेले नाही. त्यांचा सहभाग नसणे ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
2029 च्या लोकसभा आणि विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुका महिला आरक्षणासह होणार आहेत, हे तर निश्चितच आहे. गेल्या काही दशकांत आधीच्या सरकारांकडूनही लोकशाही संस्थांमधे महिलांना त्यांचे यथोचित स्थान देण्याचे प्रयत्न सातत्याने झाले. कायदेमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे, यावर एक व्यापक सहमती कायम राहिली. सप्टेंबर 2023 मध्ये संसदेने याच सहमतीच्या भावनेतून नारी शक्ती वंदन अधिनियम संमत केला. या घटनेला मी आयुष्यातील सर्वात विशेष घटनांपैकी एक मानतो.
महिला आरक्षणाची सुनिश्चिती करणारी ही संधी राज्यघटनेच्या भावनेशीदेखील अत्यंत द़ृढतेने जोडलेली आहे. जिथे समानता केवळ राज्यघटनेतच अंतर्भूत नसेल, तर ती प्रत्यक्ष समाजाच्या आचरणातदेखील अनुभवता येईल, अशा समाजाची कल्पना राज्यघटनाकारांनी मांडली होती. कायदेमंडळांमध्ये महिलांचा सहभागाला बळकटी देणे, हे त्या स्वप्नाच्या पूर्ततेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊलच आहे. प्रत्येक नागरिकाचा देशाचे भवितव्य घडवण्याच्या प्रक्रियेत समान वाटा असेल, असा समाज घडवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे हे प्रतिबिंब आहे. हा एक असा क्षण आहे, ज्या बाबतीत आता अधिक काळ चालढकल करता येणार नाही. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याबाबतीत होत असलेला प्रत्येक विलंब हा खरे तर आपल्या लोकशाहीचा दर्जा आणि सर्वसमावेशकतेला बळकटी देण्याला होत असलेला विलंब आहे. दशकानुदशके कायदेमंडळांमध्ये महिलांचा अधिक सहभाग असायला हवा, या गरजेची दखल घेतली गेली, चर्चा, मांडणीही केली गेली. आता कृती करण्याला उशीर करणे म्हणजे आपल्याला ठाऊक असलेला आपल्यातला असमतोल आणखी अधिक काळ लांबवण्यासारखे असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या असमतोलात सुधारणा घडवून आणण्याची क्षमता आपल्यात आहे. आज भारत आत्मविश्वास आणि ध्येयाने पुढे वाटचाल करतो आहे, अशावेळी आपल्या संस्थांमध्ये सर्व नागरिकांच्या विशेषतः आपल्या लोकसंख्येच्या अर्ध्या संख्येच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटणे गरजेचे आहे. वेळेवर केलेल्या कृतीमुळे केवळ जुन्या वचनबद्धतेचा सन्मान राखला जाणार नाही, तर त्यासोबतच प्रगतीचा वेगदेखील कायम राखला जाईल, याची सुनिश्चिती होऊ शकणार आहे. आपली लोकशाही अधिक प्रातिनिधिक, प्रतिसाद देणारी आणि भविष्यासाठी सज्ज बनवण्याच्या दिशेने ही खरोखरच एक ऐतिहासिक संधी आहे.
हा क्षण सामूहिक कृतीची अपेक्षा करतो आहे. ही बाब कोणत्याही एका सरकारबद्दल, पक्षाबद्दल किंवा व्यक्तीबद्दल नाही. ही आपण एक देश म्हणून, या पावलाचे महत्त्व ओळखून ते प्रत्यक्षात टाकण्यासाठी एकत्र येण्याची बाब आहे. हे आपण आपल्या महिला शक्तीला देऊ लागत असलेले देणे आहे. म्हणूनच महिला आरक्षणाचे विधेयक हे जास्तीत जास्त व्यापक सहमतीने मंजूर झाले पाहिजे आणि मोठ्या राष्ट्रीय हिताने प्रेरित असले पाहिजे. अशा संधी आपल्याकडून स्वतःसाठी नाही, तर भावी पिढ्यांसाठी कृती करण्याची अपेक्षा करत असतात. लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य हे काळाप्रमाणे बदलत जाण्याच्या आणि अधिक सर्वसमावेशक होण्याच्या क्षमतेमध्ये दडलेले असते, याचे स्मरणच त्या आपल्याला करून देत असतात. संसदेच्या या ऐतिहासिक अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, मी सर्व संसद सदस्यांना, सर्व पक्षाच्या सदस्यांना त्यांनी भारतातील महिलांसाठी उचलल्या जात असलेल्या या महत्त्वाच्या पावलाला पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन करतो. चला, आपण उत्तरदायित्व आणि ध्येयनिष्ठतेच्या भावनेने या संधीचा लाभ घेऊया! चला, लोकशाहीच्या अत्युच्च परंपरेचे प्रतिबिंब उमटेल अशाप्रकारची कृती आपण करूया! जेव्हा जेव्हा राष्ट्राच्या द़ृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांचा प्रश्न असतो, तेव्हा तेव्हा भारत मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन एकजुटीने कृती करतो, ही बाब भारताने कायम दाखवून दिली आहे. हा एक तशाच प्रकारचा क्षण आहे. चला, आपण एकत्र पुढे वाटचाल करूया आणि घटनात्मक मूल्यांना बळकटी देऊया! तसेच, राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी महिला शक्तीला सक्षम करूया!
