महाराष्ट्राच्या पुरोगामी प्रतिमेला तडा देणार्या महिलांच्या शोषणाच्या आणि असुरक्षिततेच्या घटना चिंतेचा विषय ठरत आहेत. महिलांना सुरक्षित व मुक्त वातावरण देण्यात आपण कुठे कमी पडतो आहोत..?
महाराष्ट्रातले वातावरण पुरोगामी आहे, याचा डिंडिम वाजवायला आपल्याला फार आवडते. महिलांना ‘विकासाच्या दूत’ संबोधणे सगळ्यांनाच भावते. त्याबाबतीत महाराष्ट्र कसा पुढे आहे, हे सांगण्यात नेत्यांचा बराच वेळ जातो. त्याचा नेत्यांना अभिमान वाटतो. ताराराणी, अहिल्याबाई यांचा वारसा येथे जपला जातो. सावित्रीबाई फुले यांच्या आम्ही लेकी आहोत, असे महिला नेत्याही सतत सांगतात; मात्र त्याच महाराष्ट्रात महिला सुरक्षेबाबत काही अस्वस्थ करणार्या घटना समोर येत आहेत. महिलांबाबत अचानक समोर आलेला मुद्दा हा बुचकळ्यात टाकणारा आहे. कारण, तो नोकरदार महिलांबद्दल आहे. तो शहरी भागातील युवतींबद्दल आहे आणि मुख्यत्वे अत्यंत आधुनिक पद्धतीत महत्त्वाचे स्थान भूषवणार्या आयटी उद्योगाबाबत आहे.
नाशिकमधील भोंदू अशोक खरात प्रकरण ताजे असताना याच नाशिकमध्ये टीसीएस या अत्यंत नामांकित कंपनीत महिलांचे धार्मिक आधारावर शोषण केले जात होते आणि त्यांना धर्मांतरास प्रवृत्त केले जात होते, हे धक्कादायक आहे. ही धर्म प्रक्रिया का सुरू झाली, हा न सुटलेला गुंता. अशा पद्धतीचे धर्मांतर कार्यक्रम का राबवला जातो? त्या विरोधात कोणीही तक्रार करायला का पुढे येत नाही? गेली काही वर्षे हिंदुत्वाचा प्रचार व प्रसार करणार्या आणि प्रोत्साहन देणार्या पक्षांचे सरकार असतानाही असे का घडते, हा त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सत्ताधारी त्याकडे लक्ष देतीलच. तक्रारी करण्यास महिला पुढे येत का नाहीत, समाज आणि सरकार म्हणून आपण योग्य वातावरण का निर्माण करू शकलो नाही, असे प्रश्न उभ्या करणार्या घटना आहेत या.
आता महिला पुढे येत आहेत, तक्रारी होत आहेत. त्यामुळे योग्य तो मार्ग निघेल, अशी आशा करायला हवी. मुळात सरकार नावाची यंत्रणा डोळ्याखाली काय सुरू आहे, याकडे लक्ष का देत नाही? की धार्मिक दहशत त्याहून मोठी आहे? खरे तर, शासनाने न दिसता ते आहे याची द्वाही फिरवायची असते. नियम, सामाजिक सौहार्द ठिकठिकाणी जाणवायला हवे, अशी व्यवस्था निर्माण करायची असते. ‘महाराष्ट्रात ती नाही’ असे या काही उदाहरणांमुळे खेदाने म्हणावे लागेल. राजकीय धुणी धुण्यात व्यग्र असलेल्या प्रत्येक नेत्याने या स्थितीचा विचार करायला हवा. धर्माचरण प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या मतानुसार करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. तो वापरता येत नसेल, तर सर्वच यंत्रणांनी आत्मपरीक्षण करायची गरज आहे. कदाचित पोलीस यंत्रणा आणि सरकार यांनी आता या तक्रारी नोंदवून घेत परिस्थिती स्वीकारण्याचे धोरण स्वीकारले आहे काय? पूर्वीही असे घडत होते; पण त्याबद्दलच्या तक्रारीच नोंदवल्या जात नव्हत्या, असे तर नाही? हिंदू आक्रमकता प्रसंगी अवाजवी असते, तरी बहुसंख्याक पिचलेले असणे योग्य नाही.
संशयाचा फायदा उदारपणे यंत्रणांना दिला, तरी मुळात अशाप्रकारचे दबावाचे वातावरण असणे, हे गंभीर आहे. विशाखा समितीची अंमलबजावणी, पॉश, पोक्सो कायदे अशा बर्याच गोष्टी बोलल्या जातात. ते केवळ कागदावर राहतात का, याच्यावरही विचार व्हायला हवा. अमरावतीत ‘सर तनसे जुदा’ हे प्रकरण झाल्यानंतरही स्वच्छता अभियान राबवता आले नाही काय? हा मोठाच मुद्दा आहे. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करायला हवेच; पण त्यामुळे बहुसंख्याकांच्या जगण्याची पायमल्ली होणार नाही, याकडेही लक्ष देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.
महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण दूषित आहे. ते धार्मिक ध—ुवीकरणाकडे सामाजिक स्तरावरही वळू लागले, तर महाराष्ट्राची उरलीसुरली पत धुळीला मिळेल. हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. महिलांच्या हक्कांसाठी सातत्याने न बोलता त्यासाठी आपण खरोखर काय करू शकतो? महिलांना नोकरी करताना स्वतःचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवता येत नसेल, तर नेमके चुकते काय आहे, याचा विचार करायची गरज आहे. हा विचार सरकारने करायला हवा, पोलीस यंत्रणांनी करायला हवा समाजाने करायला हवा, तसेच नेत्यांनीही करायला हवा. हा मुद्दा धर्माच्या पलीकडचा आहे. मुक्त वातावरण ही प्रत्येक समाजाची गरज असते. या वातावरणाची हमी देण्याचे प्रयत्न हे सगळ्यांचे नैतिक कर्तव्य आहे. मुळात असे घडते का, याचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. सफाई तेथून सुरू होईल. राष्ट्रीय महिला आयोग यात उतरला, हे बरे झाले. अशा अत्याचारासंदर्भात महिला संघटना नेमक्या काय करतात की धार्मिक उन्मादाच्या कोणत्याही गोष्टीशी स्वतःला जोडायचे नाही म्हणून महिला संघटना सोयीची भूमिका घेऊन याकडे दुर्लक्ष करतात? यावरही विचार करायला हवा.
खरात काय किंवा एखादी आयटी कंपनी काय, तेथे महिलांचे अशाप्रकारे शोषण होत असेल, तर महाराष्ट्राने त्याचा विचार करायला हवा. पुरोगामित्व हे केवळ बोलण्यातून व्यक्त होत नसते, तर ते सर्व प्रकारच्या आयामातून समोर यावे लागते. महाराष्ट्राची गेल्या काही वर्षांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर उत्तम प्रतिमा निर्माण होऊ शकते काय, याचाही विचार करावा लागेल. राजकीय पळवापळवी, सोयीचे राजकारण, विविध स्तरांवरील अधिकार्यांकडून काही मागण्या पूर्ण करत केलेल्या पदोन्नत्या आणि बदल्या हे सध्या महाराष्ट्राचे वास्तव आहे.
महाराष्ट्राने याचा योग्य पद्धतीने विचार करायला हवा आणि येथील आयाबायांना, येथील सावित्रीच्या लेकींना त्यांना हवे तसे नीट वागता येईल, याची वातावरण निर्मिती ही करायला हवी. महिला आरक्षणाच्या विषयावर आता सर्वपक्षीय राजकारण सुरू झाले आहे. कदाचित ते सुरू व्हावे, हाच या निर्णयामागचा उद्देश असेल. महिला जागृत होऊन स्वतःच्या हक्कांसाठी लढे देतील, तो चांगलाच दिवस असेल; पण या राजकीय लढाईत महिलांच्या खर्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, हे पाहणे अतिशय गरजेचे झाले आहे. मुस्लिमांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती केली जाते. अल्पसंख्याक खरोखरच तसे असतात का, याचा विचार जसा बहुसंख्याकांनी करायची गरज आहे, तसेच धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली कुठल्याही सक्तीच्या धर्मांतराला गोंजारणे हेदेखील चुकीचे ठरणारे आहे. सरकारने कायदा पारित केला आहे. त्याची अंमलबजावणी योग्य स्तरावर, योग्य पद्धतीने कशी होईल, त्याकडे लक्ष देणे ही काळाची गरज आहे. सावित्रीच्या लेकी अपेक्षेने सरकारकडे आणि व्यवस्थेकडे पाहतात. राज्यात या विषयांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरू नये, एवढेच!
