हिंगोली, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकविम्याच्या प्रश्नावर वसमतचे आमदार राजेश नवघरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.
हिंगोली जिल्हयातील ५.१२ लाख शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात ३.५० लाख हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरविला होता. त्यासाठी एचडीएफसी इर्गो कंपनीकडे शेतकऱ्यांनी पिकविम्याची रक्कम भरली होती. तर उर्वरीत रक्कम शासनाकडून भरणा केली जाणार आहे. जिल्ह्याचे प्रमुख पीक समजल्या जाणाऱ्या सोयाबीन पिकासह कापूस व इतर पिकांचा विमा शेतकऱ्यांनी काढला होता. मात्र खरीप हंगामात अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झाले तर सोयाबीनला शेंगा लागण्याच्या वेळीच पावसाने उघडीप दिल्यामुळे शेंगा लागल्या नाही. त्यामुळे लागवडीचा खर्चही निघाला नाही.
यामुळे शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम पिकविमा देण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने विमा कंपनीला दिले होते. त्यानंतर विमा कंपनीने विभागीय आयुक्त व राज्य शासनाकडे अपील केले होते. मात्र विमा कंपनीचे अपील फेटाळण्यात आले. त्यानंतर विमा कंपनीने केंद्र शासनाच्या तांत्रिक समितीकडे अपील दाखल केले. तांत्रिक समितीने कृषी विभागाचे म्हणणे फेटाळून लावत विमा कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे जिल्हयातील ५.१२ लाख शेतकऱ्यांना पिकविम्यापासून वंचित राहावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
याप्रकरणात वसमतचे आमदार चंद्रकांत उर्फ राजेश नवघरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये कधी अतिवृष्टी तर कधी पावसाने उघडीप दिल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे, शेतकऱ्यांना विमा दिला जावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक पुरावे देखील याचिकेद्वारे सोबत जोडले आहेत. या प्रकरणात एचडीएफसी इर्गो कंपनीसह केंद्र व राज्य शासनाचे सचिव, कृषी आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी हिंगोली, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी हिंगोली यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रकरणात गुरुवारी सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा :
