हिंगोली : पुढारी वृत्तसेवा – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे हिंगोली लोकसभा संघटक तथा ओबीसी जनमोर्चाचे मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष डॉ. बी. डी. चव्हाण यांनी हिंगोली लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविण्यावर ठाम आहेत. निवडणूक लढवणारचं, अशी घोषणा केल्याने महाविकास आघाडीमध्ये निवडणुकीपुर्वीच तडे गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ठाकरे गटाने उमेदवारी देवो अथवा न देवो आपण निवडणूक लढविणार असल्याचे सांगत एकप्रकारे डॉ. चव्हाण यांनी ठाकरे गटालाच आव्हान दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
संबंधित बातम्या –
मागील पंधरा वर्षां अधिक काळापासून शिवसेनेत डॉ. बी. डी. चव्हाण हे काम करतात. मागील अनेक वर्षापासून ते लोकसभेसाठी उमेदवारी मिळावी, यासाठी पक्षाकडे सातत्याने मागणी करीत होते. परंतू, त्यांना पक्षाने न्याय दिला नाही. शिवसेनेच्या फुटीनंतरही डॉ. चव्हाण हे ठाकरे गटाशी एकनिष्ठ राहिले. आता महाविकास आघाडीकडून ठाकरे गट किंवा काँग्रेसच्या इच्छुकास उमेदवारी मिळणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे बी. डी. चव्हाण यांनीही आता जोर लावला आहे.
बुधवारी थेट कोणत्याही परिस्थितीत हिंगोली लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविणार असल्याची भूमिका त्यांनी जाहीर केली. पक्षाने उमेदवारी न दिल्यास स्वतंत्र निवडणूक लढण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्‍त केला आहे. बुधवारी त्यांनी समाज माध्यमात ना पुछो, मेरी मंजिल कहा है…! अभी तो सफर का इरादा किया है… ना हारेंगे हौसला उम्रभर…! हमने किसीसे नही खुद से वादा किया है असे म्हणत हिंगोली लोकसभा लढवणार म्हणजे लढवणार असे सांगून अखेरचा जय महाराष्ट्र म्हटल्याने डॉ. बी. डी. चव्हाण यांचे इरादे स्पष्ट झाले आहेत. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे गटात पुन्हा फूट पडण्याची शक्यता व्यक्‍त केली जात आहे.
हिंगोली लोकसभा मतदार संघात ओबीसी मतदारांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडून ओबीसी चेहरा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे डॉ. बी. डी. चव्हाण यांनीही ओबीसी मतदारांची संख्या लक्षात घेऊन आता थेट मैदानात येण्याचा निश्‍चय केला आहे.
हिंगोली लोकसभा मतदार संघात बंजारा समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे डॉ. चव्हाण यांची बंडखोरी महाविकास आघाडीला जड जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातच मराठा, ओबीसी संघर्षानंतर ओबीसी जनमोर्चाच्या माध्यमातून डॉ. चव्हाण यांनी संपूर्ण मतदारसंघ पिंजून काढला आहे. डॉ. बी. डी. चव्हाण यांच्या निवडणूक लढविण्याच्या निश्‍चयाने महाविकास आघाडीतील नेत्यांची डोकेदुखी मात्र वाढणार आहे.
